अलनीनो का डर होगा खत्म! 311 जिलों के लिए सरकार का ‘कंटजेंसी प्लान’, किसानों को मिलेगा सुरक्षा कवच

Al-Nino Impact: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के प्रभाव और बारिश की कमी के बीच 1.51 लाख करोड़ रुपये के बजट के साथ ग्रामीण विकास और किसानों के लिए विशेष 'कंटजेंसी प्लान' की घोषणा की है।

Shivraj Singh Chouhan On Al-Nino Impact: देश के कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में ‘विकसित भारत’ के संकल्प को पूरा करने के लिए गांवों और किसानों पर केंद्रित एक व्यापक रणनीति साझा की है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुसार, जब तक गांव समृद्ध और विकसित नहीं होंगे, तब तक ‘विकसित भारत’ का सपना अधूरा है।

अलनीनो का संकट

देश में वर्तमान मानसून सत्र के दौरान अब तक कुल मिलाकर 24% बारिश की कमी दर्ज की गई है। आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल के मुकाबले बोनी में 91 लाख हेक्टेयर की गिरावट आई है। अलनीनो के प्रभाव के कारण मानसून के बीच में लंबे अंतराल की संभावना है, जिससे फसलों को नुकसान हो सकता है। इस स्थिति को भांपते हुए सरकार ने 14 राज्यों के 311 संवेदनशील जिलों की पहचान की है।

311 जिलों के लिए विशेष ‘प्लान’

इन प्रभावित जिलों के लिए सरकार ने एक ठोस ‘कंटजेंसी प्लान’ तैयार किया है। इसके तहत किसानों को ऐसे उन्नत बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं जो कम पानी में या कम समय में तैयार हो सकें। ‘खेत बचाओ अभियान’ के माध्यम से प्रशासन सीधे किसानों तक पहुंच रहा है ताकि उन्हें स्थानीय मिट्टी और जलवायु के अनुसार सही फसल चुनने के लिए शिक्षित किया जा सके।

1 जलाई से विकसित भारत’ योजना लागू

₹1,51,282 करोड़ का ऐतिहासिक बजट और रोजगार ग्रामीण विकास को नई गति देने के लिए 1 जुलाई से विकसित भारत’ योजना  को पूरे देश में लागू कर दिया गया है। इस वित्तीय वर्ष के लिए सरकार ने 1,51,282 करोड़ रुपये का विशाल बजट आवंटित किया है, जिसमें अकेले केंद्र सरकार का योगदान 95,600 करोड़ रुपये है। इस योजना के तहत अब मजदूरों को 100 दिनों के बजाय 125 दिनों का रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा।

जल संरक्षण जोर

सरकार का मुख्य फोकस केवल रोजगार देना नहीं, बल्कि गांवों में स्थाई संपत्ति का निर्माण करना भी है। इसके लिए तालाबों, चेक डैम और स्टॉप डैम जैसी जल संरचनाओं को दुरुस्त किया जा रहा है ताकि भूजल स्तर को ऊपर उठाया जा सके। साथ ही, यदि खेती में काम कम होता है, तो पशुपालन और चारे की व्यवस्था जैसे वैकल्पिक साधनों पर भी काम किया जा रहा है।

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फेडरल स्ट्रक्चर पर बयान

शिवराज सिंह चौहान ने इसे ‘फेडरल स्ट्रक्चर’ की सफलता बताते हुए कहा कि सभी राज्यों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित किया गया है और हर राज्य के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने अपने विजन को सेवा भाव से जोड़ते हुए कहा कि जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है और लक्ष्य गरीबी मुक्त तथा स्वावलंबी गांव बनाना है।