केजरीवाल को बाहर निकालने के लिए विपक्ष ने तैयार किया मास्टर प्लान, इस दिन लामबंद होगा इंडिया

आज एक बार फिर कोर्ट ने सीएम की जमानत अवधि को 8 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है। जिसके बाद पार्टी के नेताओं में सरकार के खिलाफ आक्रोश और भी ज्यादा बढ़ गया है। विपक्षी गठबंधन सरकार के खिलाफ एक जुट होने की तैयारी में है।

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। आज एक बार फिर कोर्ट ने सीएम की जमानत अवधि को 8 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है। जिसके बाद पार्टी के नेताओं में सरकार के खिलाफ आक्रोश और भी ज्यादा बढ़ गया है। सीएम केजरीवाल की बिगड़ती तबीयत को लेकर इंडिया गठबंधन सरकार के खिलाफ 30 जुलाई को जंतर मंतर पर रैली करने की तैयारी में है।

आज कोर्ट ने दिल्ली के सीएम के साथ ही पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, बीआरएस नेता के कविता समेत अन्य आरोपियों की भी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। वहीं 31 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सीएम केजरीवाल को पेश होने का भी आदेश दिया है। जिसके लिए तिहाड़ जेल के अधिकारियों को निर्देश दे दिया गाय है। ईडी मामले में अंतरिम जमानत मिलने के बाद भी सीबीआई मामले में सीएम केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं।

पार्टी का आरोप

आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी पर सीएम केजरीवाल के स्वास्थय को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया जा रहा है। आप नेता संजय सिंह ने कुछ दिनों पहले प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से कहा था कि जेल में अरविंद केजरीवाल की तबीयत लगातार बिगड़ रही है। तीन महिनों में उनका 9 किलों वजन कम हो गया है। उन्होंने बेवजह परेशान किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ब्लड शुगर लेवल खतरनाक रुप से नीचे आ रहा है। जिसकी वजह से उनका ब्रेन भी डैमेज हो सकता है।

एलजी ने लिखा पत्र

वहीं दिल्ली के एलजी ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ की जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि केजरीवाल जानबूझ कर खाना समय पर नहीं खा रहे हैं। साथ ही दवा भी नहीं ले रहे हैं जिसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ रही है। उन्होंने बताया था कि समय पर दबाई ना लेकर केजरीवाल दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एलजी ने मुख्य सचिव से अनुरोध किया था कि अरिवंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल के अधिकारियों के निर्देश को पालन करने का आदेश दिया जाए। ऐसा नहीं करने पर उनपर कानूनी कारवाई भी हो सकती है।