चार राज्यों में चुनाव से पहले केन्द्रीय कैबिनेट की मीटिंग में लिए गए कई बड़े फैसले, किसानों को को मिला बड़ा तोहफा

चार राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। इनमें से हरियाणा और जम्मू-कश्मीर के लिए चुनावी कार्यक्रम की घोषणा कर दी है, तो झारखंड और महाराष्ट्र के लिए अगले कुछ ही दिन में चुनाव आयोग बिगुल फूंकने वाला है। इस बीच सोमवार को केन्द्रीय कैबिनेट के बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं।

नई दिल्ली: चार राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। इनमें से हरियाणा और जम्मू-कश्मीर के लिए चुनावी कार्यक्रम की घोषणा कर दी है, तो झारखंड और महाराष्ट्र के लिए अगले कुछ ही दिन में चुनाव आयोग बिगुल फूंकने वाला है। इस बीच सोमवार को केन्द्रीय कैबिनेट के बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं। इस मीटिंग में किसानों के को कई सौगातें देने का ऐलान भी किया था।

केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, 2817 करोड़ रुपये के डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए आज कैबिनेट की बैठक में 7 बड़े फैसले लिए गए हैं। पहला है डिजिटल कृषि मिशन। इसे कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की संरचना की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। कुछ अच्छे पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं और हमें सफलता मिली है। उसके आधार पर कुल 2,817 करोड़ रुपये के निवेश से डिजिटल कृषि मिशन की स्थापना की जाएगी।

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3,979 करोड़ रुपये की योजनाओं को मंजूरी

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, दूसरा फैसला खाद्य एवं पोषण सुरक्षा से जुड़ा है। 2047 के लिए खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा की तैयारी कैसे की जाए, इसे ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम के लिए 6 स्तंभ स्थापित किए गए हैं, जिन पर 3,979 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

कृषि शिक्षा एवं प्रबंधन को मिले 2,292 रुपए

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक के बाद बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि शिक्षा एवं प्रबंधन को मजबूत करने के लिए 2,292 करोड़ रुपए के प्रावधान वाले कार्यक्रम को मंजूरी दी। सरकार ने पशुधन के सतत स्वास्थ्य के लिए 1,702 करोड़ रुपए की योजना को भी मंजूरी दी। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बागवानी के विकास के लिए 860 करोड़ रुपए और कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए 1,202 करोड़ रुपए के आवंटन को मंजूरी दी।

चुनाव के चलते फैसले

केन्द्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए इन फैसलों को सियासी जानकार चुनावों से जोड़कर देख रहे हैं। कहा जा रहा है कि चार चुनावी राज्यों में से दो राज्य ऐसे हैं जहां कृषि और किसानों से जुड़े मुद्दे भरपूर प्रभाव छोड़ते हैं। यही वजह है कि यूनियन कैबिनेट मीटिंग में किसानों को लेकर ये अहम फैसले लिए गए हैं।

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