जम्मू-कश्मीर: विधानसभा में अनुच्छेद 370 की बहाली के प्रस्ताव पर फिर जबरदस्त हंगामा

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में एक बार फिर अनुच्छेद 370 की बहाली के प्रस्ताव को लेकर हंगामा हुआ है। उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने प्रस्ताव की मांग की थी, लेकिन विपक्ष नेता सुनील शर्मा ने इस पर आपत्ति जताई जिसे लेकर सदन में एक बार फिर खूब हंगामा हुआ है।

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर विधानसभा में एक बार फिर अनुच्छेद 370 की बहाली के प्रस्ताव को लेकर हंगामा हुआ है। आज उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी ने प्रस्ताव की मांग की थी, लेकिन विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने इस पर आपत्ति जताई है। इसे लेकर सदन में एक बार फिर खूब हंगामा हुआ है।

जानकारी दें कि बीते चार नवंबर को भी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के विधायक वहीद पारा ने पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के खिलाफ सोमवार को जम्मू कश्मीर विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया था तथा पूर्ववर्ती राज्य को मिला विशेष दर्जा फिर से बहाल करने का आह्वान किया, जिसे लेकर सदन में खूब हंगामा हुआ था।

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#WATCH | Srinagar: Ruckus breaks out at J&K assembly over a resolution on the restoration of Article 370. Deputy CM Surinder Kumar Choudhary had demanded the resolution, LoP Sunil Sharma had objected to it. pic.twitter.com/2W5q12old0 — ANI (@ANI) November 6, 2024

इल बाबत पुलवामा से विधायक ने नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) के वरिष्ठ नेता और सात बार के विधायक अब्दुल रहीम राथर को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की विधानसभा का पहला अध्यक्ष चुने जाने के तुरंत बाद यह प्रस्ताव पेश किया था। पारा ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा था कि, ‘‘जम्मू कश्मीर के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह सदन (जम्मू कश्मीर का) विशेष दर्जा समाप्त किये जाने का विरोध करता है।”

लेकिन तब इस पर BJP विधायकों ने विरोध जताया था और सभी 28 विधायक इस कदम का विरोध करने के लिए खड़े हो गए थे। BJP विधायक श्याम लाल शर्मा ने पारा पर विधानसभा नियमों का उल्लंघन कर प्रस्ताव लाने का आरोप लगाया और इसके लिए उन्हें निलंबित करने की मांग की थी।

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तब इस हंगामे के बीच ही उन्होंने कहा कि प्रस्ताव अभी उनके पास नहीं आया है और जब आएगा, तब वे इसकी जांच करेंगे। लेकिन BJP सदस्यों के नहीं मानने पर नेकां विधायकों ने सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के लिए नाराजगी जाहिर की थी। बता दें कि, केंद्र ने तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को पांच अगस्त, 2019 को निरस्त कर दिया था।(एजेंसी इनपुट के साथ)