हरियाणा चुनाव में MSP बनेगा मेन मुद्दा, बीजेपी से किसानों की नाराजगी के बीच कांग्रेस चमका रही अपनी राजनीति

हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सिसायत की गर्माहट देखने वाली है। जहां सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी-अपनी तैयारी तेज कर दी। बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर एक नया ऐलान कर बीजेपी की राह मुश्किल करने की योजना बनाई है।

चंडीगढ़: हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी-अपनी कमर कस ली है। एक कहावत है ना कि ‘लोहा गर्म रहने पर हथौड़ा मारना चाहिए’, शायद इस कहावत को कांग्रेस ने अत्यधिक गंभीरता से ली है। तभी तो कांग्रेस किसान और कृषि कानून को मुद्दा बनाने की एक कामयाब कोशिश कर रही है। देखा जाएं तो ये सच भी है कि हरियाणा में इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में किसान और कृषि कानून ही मेन मुद्दा रहने वाला है और कांग्रेस जानती है कि किसानों में कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी के लिए नाराजगी है।

इसी बात को आधार बनाकर कांग्रेस हरियाणा में अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसानों पर अपना दांव खेल रही है। अपनी दावेदारी को प्रबल साबित करने के लिए कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक बड़ा ऐलान किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कृषि कानूनों के विरोध में मारे गए किसानों को कांग्रेस शहीद का दर्जा देगी।

ये भी पढ़ें:-PM Modi Ukraine Visit: ‘भारत हमेशा शांति के पक्ष में है’ यूक्रेन दौरे पर राष्ट्रपति जेलेंस्की से बोले PM मोदी

बीजेपी पर बोला हमला

कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हरियाणा चुनाव से पहले शुक्रवार को कहा कि अगर उनकी पार्टी हरियाणा विधानसभा चुनाव जीतती है तो तीन कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को शहीद का दर्जा दिया जाएगा। सुरजेवाला ने किसानों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें काले कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए कानूनी गारंटी का आश्वासन दिया था। लेकिन वे ऐसा करने में विफल रहे हैं।

हरियाणा के पूर्व मंत्री सुरजेवाला ने कैथल जिले में एक सभा में कहा कि आंदोलन के दौरान 750 से अधिक किसान मारे गए। एक महीने बाद (हरियाणा में) लोगों के आशीर्वाद से कांग्रेस की सरकार बनेगी। कार्यभार संभालने के 30 दिनों के भीतर सभी 750 (किसानों) को शहीद का दर्जा दिया जाएगा और उनके परिजनों को नौकरी दी जाएगी। किसानों ने 2020-2021 में दिल्ली की सीमाओं पर तीन कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। बाद में उन कानूनों को वापस ले लिया गया था। प्रदर्शन में ज्यादातर किसान हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के थे।

कांग्रेस का ये दाव कितना कारगर?

कांग्रेस के इस दांव की बात करें तो कृषि कानून को लेकर हरियाणा के किसानों में बीजेपी के लिए एक अलग आक्रोश है इसी बात को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस का ये ऐलान किसानों को आक्रषित करने का एक जबरदस्त तरीका हो सकता है। लेकिन इसमें देखने वाली बात ये है कि किसानों को शहीद का दर्जा देने वाले कांग्रेस के इस ऐलान के बाद बीजेपी का इसपर क्या प्रतिक्रिया होता है। क्या मोदी सरकार भी किसानों के नाराजगी को दूर करने के लिए कोई नई स्कीम लाने वाली है क्योंकि बीजेपी को भी ये बात पता है कि किसानों की नाराजगी हरियाणा चुनाव में उनके लिए खतरा बन सकता है।

ये भी पढ़ें:-कोलकाता डॉक्टर हत्या मामले में उग्र हुआ बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, नंदीग्राम थाने पर बोला धावा

एमएसपी पर बोले सुरजेवाला

एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी के मुद्दे पर सुरजेवाला ने कहा नरेन्द्र मोदी, मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी ने उस वादे को पूरा नहीं किया। आज, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस दिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, संसद में पहला कानून एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी का होगा। सुरजेवाला ने यह भी कहा कि अगर कांग्रेस हरियाणा में सरकार बनाती है तो वह बेरोजगारी से प्रभावी ढंग से निपटेगी। उन्होंने बेरोजगारी को एक बड़ी समस्या बताया।

इसके साथ ही उन्होंने कहा हम यह सुनिश्चित करेंगे कि नौकरियां पारदर्शी तरीके से दी जाएं। हरियाणा में दो लाख पद रिक्त हैं, जिनमें से लगभग एक लाख पद अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के लिए हैं, लेकिन राज्य की भाजपा सरकार इन्हें भरने में विफल रही। हम इन रिक्तियों को भरेंगे। बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है और इसने हर घर को प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियां देने के अलावा निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे।