आज जम्मू-कश्मीर में होगी चुनाव आयोग की टीम, क्या जल्द होंगे चुनाव!

जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव की हलचल के बीच आज चुनाव आयोग जायजा लेने पहुंचेगा। आयोग जम्मू-कश्मीर का दौरा करेगा और इस दौरान राजनीतिक दलों के अधिकारियों के साथ बैठक करेगा।

नई दिल्ली: आज से चुनाव आयोग का डेलिगेशन आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जम्मू-कश्मीर के दो दिवसीय दौरे पर रहेगा। आयोग का यह प्रतिनिधिमंडल आज गुरुवार यानी 8 अगस्त को श्रीनगर पहुंचेगा। आयोग की टीम के इस दौरे को जम्मू-कश्मीर में आगामी चुनावों की समय सीमा और तौर-तरीके निर्धारित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम के रूप में भी देखा जा रहा है।

ऐसा है कार्यक्रम

आज चुनाव आयोग के तय कार्यक्रम के अनुसार सुबह 11:15 बजे इलेक्शन कमीशन की क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टियों के साथ मीटिंग होगी। उसके बाद पुलिस अधिकारियों के साथ भी एक बैठक होगी। फिर आगामी 9 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे इलेक्शन कमीशन यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा।

जानकारी दें कि इसी साल बीते जून में चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा समेत जम्मू कश्मीर में वोटर लिस्ट अपडेट करने के आदेश जारी कर दिए थे। इस काम को पूरा करने के लिए 20 अगस्त तक की डेडलाइन भी मिली थी।

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चुनाव से अलग रहेंगें नेशनल कांफ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी

पता हो कि जम्मू-कश्मीर की दो प्रमुख पार्टियों नेशनल कांफ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के दोनों शीर्ष नेताओं उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने पहले ही खुद को इस चुनाव से अलग रखने की बात कही थी। इन दोनों की नाराजगी इस मुद्दे को लेकर है कि केंद्र ने विधानसभा से कानून और व्यवस्था संबंधी तमाम अधिकार उपराज्यपाल को सौंप दिए हैं। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग भी जोर पकड़ रही है। जम्मू कश्मीर में अंतिम बार विधानसभा चुनाव साल 2014 में हुए थे। उस समय जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक ही राज्य थे।

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बता दें कि बीते दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में आगामी 30 सितंबर 2024 तक चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। इसके साथ ही कोर्ट ने साफ कहा था कि जम्मू-कश्मीर को जरुरी राज्य का दर्जा भी जल्द वापस दे दिया जाए।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने बीते 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद-370 को समाप्त कर दिया था, जो जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देता था। सरकार ने तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेश- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित करने का फैसला भी लिया था।