‘जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 कभी बहाल नहीं किया जाएगा’, अमित शाह ने पीडीपी और एनसी पर किया पलटवार

जम्मू-कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पीडीपी और एनसी की घोषणा पत्र में धारा 370 फिर से लागू करने के दावों को लेकर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने दोनों पार्टियों की घोषणा पत्र पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 कभी बहाल नहीं किया जाएगा।

नई दिल्ली: धारा 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू-कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जम्मू-कश्मीर की राजनीति में गर्माहट देखने वाली है। जहां जम्मू-कश्मीर की दो प्रमुख क्षेत्रिय पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेस (NC) और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) ने आगामी चुनाव को लेकर अपना घोषणा पत्र में विधानसभा चुनाव के बाद धारा 370 को पून: लागू करने का दावा किया है, जिसके जवाब में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने अंदाज में पलटवार किया है।

जम्मू-कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव में धारा 370 एक अहम मुद्दा रहने वाला है। पीडीपी और एनसी की घोषणा पत्र में धारा 370 फिर से लागू करने के दावों को लेकर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने दोनों पार्टियों की घोषणा पत्र पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 कभी बहाल नहीं किया जाएगा।

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अमित शाह का पलटवार

घोषणा पत्र पर पलटवार करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को कभी बहाल नहीं किया जाएगा। जम्मू-कश्मीर के दो प्रमुख क्षेत्रीय दलों नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपने-अपने चुनावी घोषणापत्र में वादा किया है कि वे पांच अगस्त, 2019 को निरस्त किए गए अनुच्छेद 370 को बहाल करने के लिए काम करेंगे, जिसके बाद शाह ने यह टिप्पणी की है।

‘धारा 370 का कई स्थान नहीं’

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में संवाददाता सम्मेलन के दौरान इस बारे में पूछे जाने पर शाह ने कहा अनुच्छेद 370 का जम्मू-कश्मीर में अब या कभी कोई स्थान नहीं रहा है। इसे कभी बहाल नहीं किया जाएगा। गृह मंत्री नक्सल प्रभावित राज्यों के शीर्ष असैन्य व सुरक्षा अधिकारियों की बैठक में भाग लेने के बाद यहां संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। जानकारी के लिए बता दें कि नरेन्द्र मोदी सरकार ने पांच अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त करके जम्मू-कश्मीर को विभाजित कर दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का गठन किया था।

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