EV रिवॉल्यूशन का रोडमैप तय, दिल्ली सरकार की 10 सदस्यीय कमेटी करेगी गेमचेंजिंग फैसले

विशेषज्ञों की एक समिति गहराई से जांच करने के बाद यह बताएगी कि फ्लाईओवर के नीचे ईवी चार्जिंग स्टेशन कैसे बनाए जा सकते हैं। साथ ही, यह भी बताएगी कि कितने निजी और अर्ध-सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाए जाने चाहिए।

नई दिल्ली : दिल्ली सरकार ने संशोधित इलेक्ट्रिक वाहन (EV) नीति का मसौदा तैयार करने के लिए अधिकारियों और विशेषज्ञों की 10 सदस्यीय समिति का गठन किया है। अधिकारियों ने इस बारे में 16 मई दिन शुक्रवार को जानकारी दी है।

समिति के लिए 12 सूत्री एजेंडा तय किया गया है, जिसमें सभी सीएनजी वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलना, फ्लाईओवर के नीचे चार्जिंग सुविधाएं, बैटरी अपशिष्ट का प्रबंधन, अंतिम गंतव्य तक संपर्क सुविधा, सब्सिडी वितरण और संशोधित नीति के अन्य पहलू शामिल हैं।

CNG कारों का संख्या पता करने के लिए होगा वैज्ञानिक अध्ययन

एक आधिकारिक दस्तावेज के अनुसार, सीएनजी से ईवी में बदलाव के लिए, समिति यह सुनिश्चित करेगी कि दिल्ली में वर्तमान में उपयोग वाली सीएनजी कारों की संख्या का आकलन करने के लिए एक वैज्ञानिक अध्ययन किया जाए और एक अप्रैल, 2026 से एक वर्ष के भीतर उन्हें ईवी के साथ बदलने के लिए एक व्यवहारिक योजना की रूपरेखा तैयार की जाए।

दस्तावेज के अनुसार, विशेषज्ञों की एक समिति गहराई से जांच करने के बाद यह बताएगी कि फ्लाईओवर के नीचे ईवी चार्जिंग स्टेशन कैसे बनाए जा सकते हैं। साथ ही, यह समिति हर साल कितने निजी और अर्ध-सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाए जाने चाहिए, इस पर भी सुझाव देगी।

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समिति में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) दिल्ली के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर और परिवहन अनुसंधान एवं चोट निवारण केंद्र (TRIPC) के प्रमुख के रामचंद्र राव, नीति आयोग के सलाहकार और दिल्ली परिवहन निगम (DTC) के प्रबंध निदेशक सुधेंदु ज्योति सिन्हा, परिवहन विभाग के शीर्ष अधिकारी, बिजली वितरण कंपनियों के सदस्य और अन्य लोग शामिल हैं। दिल्ली की मौजूदा सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में 16 अप्रैल को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मौजूदा ईवी नीति को तीन महीने के लिए बढ़ाने को मंजूरी दी गई।

(-एजेंसी इनपुट के साथ।)