CAG Report: केजरीवाल सरकार की शराब नीति के दम पर कौन ले उड़ा 24 करोड़, CAG रिपोर्ट के इस खुलासे से सब हैरान

CAG की एक रिपोर्ट में आबकारी आपूर्ति शृंखला सूचना प्रबंधन प्रणाली (ESCIMS) में वित्तीय अनियमितताओं को भी चिन्हित किया गया है और कहा गया है कि कार्यान्वयन एजेंसी को 24.23 करोड़ रुपये का अनुचित लाभ दिया गया।

नई दिल्ली : जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल और आतिशी की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी की सरकार को दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा है। मगर इस चुनाव के बाद भी उनकी मुसीबतें कम होने का बजाए और भी बढ़ चुकी है।

आज भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार ने दिल्ली विधानसभा में CAG रिपोर्ट पेश किया। ये रिपोर्ट केजरीवाल की सरकार के दौरान दिल्ली में लागू किए गए शराब नीति में कथित घोटाले को लेकर ही था। इस CAG रिपोर्ट में कहा गया है कि, इस शराब नीती के चलते दिल्ली को करीब 2 हजार करोड़ का चूना लगा है। वहीं इसी मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, राज्यसभा सांसद संजय सिंह जेल की हवा खा चुके हैं।

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इसी क्रम में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की एक रिपोर्ट में आबकारी आपूर्ति शृंखला सूचना प्रबंधन प्रणाली (ESCIMS) में वित्तीय अनियमितताओं को भी चिन्हित किया गया है और कहा गया है कि कार्यान्वयन एजेंसी को 24.23 करोड़ रुपये का अनुचित लाभ दिया गया। नवनिर्वाचित दिल्ली विधानसभा में सोमवार को पेश की गई सीएजी या कैग की रिपोर्ट ‘‘दिल्ली में शराब के विनियमन और आपूर्ति पर निष्पादन लेखा परीक्षा रिपोर्ट’ से पता चला है कि शराब की उन बोतलों के लिए भुगतान किया गया था, जिन्हें बिक्री केन्द्र (POS) पर बारकोड स्कैनिंग के माध्यम से प्रमाणित नहीं किया गया था।

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CAG की रिपोर्ट के अनुसार, कार्यान्वयन एजेंसी (IA) को बीते दिसंबर 2013 से नवंबर 2022 की अवधि के दौरान लाभ मिला। फरवरी 2010 में, दिल्ली मंत्रिमंडल ने फैसला किया था कि तस्करी को रोकने के लिए शहर में बेची जाने वाली सभी शराब के लिए बारकोडिंग शुरू की जाएगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयनित आईए के माध्यम से कार्यान्वित ESCIMS परियोजना में ‘‘सभी शराब की बारकोडिंग, इन्वेंट्री प्रबंधन और सभी हितधारकों (आबकारी विभाग, थोक लाइसेंसधारक और खुदरा दुकानों) के लिए भुगतान समाधान” शामिल रहे। ऑडिट में पाया गया कि दिसंबर 2013 और नवंबर 2022 के बीच, बारकोड प्रमाणीकरण की राशि 65.88 करोड़ रुपये थी, जबकि बनाई गई वास्तविक भुगतान देयता 90.11 करोड़ रुपये शेष थी।

(एजेंसी इनपुट के साथ)