Nitish Cabinet approved recruitment in Agriculture Department: बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई विभागों में भर्ती को लेकर मंजूरी दी गई है। इसके तहत कृषि विभाग में करीब 694 पदों पर बहाली की जाएगी, जबकि डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग में 200 पदों को स्वीकृति मिली है। इन विभागों में लंबे समय से भर्ती का इंतजार किया जा रहा था, जिसे अब कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है।
भर्ती के अलावा नीतीश कैबिनेट ने कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए हैं। इनमें 314 करोड़ रुपये की लागत से मुंबई में बिहार भवन के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही शिक्षा विभाग के उच्च शिक्षा निदेशालय में नौ नए पदों के सृजन की स्वीकृति मिली है। इसके अलावा झारखंड के साथ सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर एमओयू पर सहमति बनी है। तय किया गया है कि कुल 7.75 मिलियन एकड़ फीट पानी में से 5.75 मिलियन एकड़ फीट बिहार और 2 मिलियन एकड़ फीट झारखंड को मिलेगा।
कैबिनेट बैठक में पटना हाई कोर्ट के लिए मानदेय और संविदा के आधार पर चार विधि सहायक पदों की मंजूरी दी गई है। साथ ही पहले से कार्यरत 45 विधि लिपिकों का पदनाम बदलकर विधि सहायक कर दिया गया है। वहीं राजकीय पॉलिटेक्निक बगहा के लिए 45 शैक्षणिक पद (एक प्रिंसिपल, पांच विभागाध्यक्ष और 39 प्रोफेसर) तथा 61 गैर-शैक्षणिक पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। इस तरह यहां कुल 106 नए पद स्वीकृत किए गए हैं।
नीतीश कैबिनेट ने गया में बनने वाले इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (IMC) को निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति के लिए 220 केवी की बिजली लाइन बिछाने का फैसला किया है। यह लाइन चंदौती ग्रिड से IMC, गया तक जाएगी। इसके लिए सरकार ने 33 करोड़ 29 लाख रुपये की योजना को मंजूरी दी है। इसके अलावा विभागीय परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए वन एवं पर्यावरण मामलों में सलाह देने हेतु एक सेवानिवृत्त वन अधिकारी को संविदा पर नियुक्त करने का भी निर्णय लिया गया है।
मत्स्य निदेशालय में कार्यालय परिचारी के 200 पदों को नए नियमों के अनुसार कार्यालय-वार चिन्हित कर पुनर्गठित करने की मंजूरी दी गई है। वहीं पीएम श्री योजना के तहत बिहार के 779 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 485 करोड़ 50 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है।
