टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए कॉमर्स मिनिस्ट्री ने किया ये काम, कर दिया टास्ट फोर्स के गठन का ऐलान

कॉमर्स डिपार्टमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को लेकर टास्क फोर्स बनाने की बात कही है। बताया जा रहा है कि इससे टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा।

नई दिल्ली : कॉमर्स मिनिस्टरी ने बुधवार को ये कहा है कि कपड़ा एक्सपोर्ट पर टास्क फोर्स से संबंधित जरूरी मुद्दों के सोल्यूशन के लिए एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म तैयार किया जाने वाला है। ऐसा इसीलिए किया जाने वाला है ताकि एक्सपोर्ट सेक्टर को बढ़ावा मिल सके।

भारत का टारगेट वित्त वर्ष 2030-31 तक टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। टास्क फोर्स की पहली मीटिंग 10 जून को वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल की अध्यक्षता में हुई थी, जिसमें भारत से टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बढ़ाने के अलावा ग्लोबल मार्केट्स में हिस्सेदारी बढ़ाने के मुद्दों और रणनीतियों पर चर्चा की गई। बर्थवाल ने कहा कि टास्क फोर्स का पहला उद्देश्य सभी संबंधित अंशधारकों को शामिल करके टेक्सटाइल सेक्टर से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों के समाधान के लिए एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म तैयार करना है।

वाणिज्य विभाग के विशेष सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि एक्सपो्र्ट मार्केट में ज्यादा हिस्सेदारी हासिल करने के लिए फ्रेश रुझानों को ध्यान में रखते हुए इनोवेशन पर ध्यान देने की जरूरत है। वाणिज्य विभाग द्वारा एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए चिन्हित प्रमुख केंद्रित क्षेत्रों में से एक कपड़ा है। जबकि सरकार टैरिफ संबंधी नुकसान को दूर करने के लिए अलग-अलग देशों के साथ ट्रे़ड एग्रीमेंट पर लगातार काम कर रही है, उद्योग को उन्हें ज्यादा प्रभावी ढंग से उपयोग करने को योजनाएं बनाने पर काम करना चाहिए।

मंत्रालय ने कहा कि मीटिंग के दौरान चर्चा में संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला से संबंधित मामलों और मुद्दों को शामिल किया गया। इसमें स्किल, लेबर, लागत प्रतिस्पर्धात्मकता, रिन्यूऐबल एनर्जी का उपयोग, टेक्सटाइल सेक्टर को समर्थन देने के लिए वर्तमान योजनाएं, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर, लॉजिस्टिक्स और जूट जैसे प्राकृतिक रेशों की उत्पादकता में बढ़त शामिल थी।

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विभिन्न टेक्सटाइल एक्सपोर्ट संवर्धन परिषदों और उद्योग संघों के प्रतिनिधियों ने इन मामलों पर अपने विचार और सुझाव साझा किए। इसके अलावा यह भी फैसला लिया गया कि इनके लिए संबंधित मंत्रालय के नेतृत्व में उप-कार्यबलों का गठन किया जाएगा, जिसमें निर्यात संवर्धन परिषदों और उद्योग के प्रतिभागी शामिल होंगे, जो कार्यबल को उपयुक्त सिफारिशें प्रदान करेंगे।

(एजेंसी इनपुट के साथ)