बेंगलुरु : कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार ने शनिवार को मोदी सरकार पर जमकर हमला किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र ने कर्नाटक राज्य के साथ अन्याय किया है। केंद्र सरकार ने कर हस्तांतरण में राज्य को कम धनराशि आवंटित होने की बात कही है। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि राज्य की कांग्रेस सरकार इसके खिलाफ लड़ेगी।
कर्नाटक की कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष शिवकुमार ने इस मुद्दे पर चुप्पी साधने के लिए राज्य के भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों पर हमला बोला और इसे ‘‘शर्मनाक'' करार दिया। उन्होंने कहा, ‘‘कर्नाटक के साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने उत्तर प्रदेश और बिहार को ज्यादा धन दिया है। हमें आंध्र प्रदेश से भी कम दिया गया, जो कर में ज्यादा योगदान नहीं करता है। हम आने वाले समय में इसके खिलाफ लड़ेंगे और विरोध करेंगे।''
शिवकुमार ने यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा, ‘‘ हम अपने कर, अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए एक कार्यक्रम तैयार करेंगे।'' उन्होंने कहा, ‘‘भाजपा सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों ने आवाज क्यों नहीं उठाई? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित राज्य से 5 केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद, वे चुप हैं, जबकि राज्य के साथ अन्याय हो रहा है। यह शर्मनाक है।''
भाजपा ने राज्यों की जनसंख्या को करों के हस्तांतरण के लिए मानदंड के रूप में इस्तेमाल किए जाने तथा मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी संप्रग सरकार के कार्यकाल से संबंधित आंकड़ों का हवाला दिया है। इस बारे में पूछे जाने पर शिवकुमार ने कहा, ‘‘आइए विधानसभा में इन सब पर चर्चा करें, अभी उन्हें हमारे साथ विरोध में शामिल होने दें।''
केंद्र सरकार ने गुरूवार को राज्य सरकारों को 1,78,173 करोड़ रुपये का टैक्स ट्रांसफर किया, जिसमें अक्टूबर 2024 के लिए देय नियमित किस्त के अलावा 89,086.50 करोड़ रुपये की एक अग्रिम किस्त भी शामिल है। अक्टूबर 2024 के लिए सेंट्रल टैक्स और शुल्कों की शुद्ध आय के राज्यवार वितरण में कर्नाटक को 6,498 करोड़ रुपये मिले।
राज्य सरकार द्वारा दशहरे पर दिये गए विज्ञापनों में इस्तेमाल किए गए ‘‘बुरी ताकतों'' शब्द की विपक्ष ने आलोचना की है। इस बारे में पूछे जाने पर शिवकुमार ने कहा, ‘‘हमने जो देखा है और जो जानकारी हमारे पास है, उसके आधार पर हमने लोगों के सामने अपनी भावनाएं व्यक्त करने की कोशिश की है। मैं अभी इतना ही कह सकता हूं। बाकी बातें विधानसभा में चर्चा करेंगे।''
(एजेंसी इनपुट के साथ)
