अमेरिकी टैरिफ लागू होने से भारत पर कितना असर, सरकार ने संसद में दिया जवाब

Trump Tariff Effect on India's Export: अगर अमेरिका भारत पर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त टैरिफ लगाता है तो देश से अमेरिका को होने वाला करीब 48.2 अरब डॉलर का व्यापारिक निर्यात प्रभावित हो सकता है। यह जानकारी सरकार ने मंगलवार को संसद में दी। अमेरिका की ओर से भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने का ऐलान किया गया है। 7 अगस्त के कुछ भारतीय निर्यात पर 25 प्रतिशत का टैरिफ लगा दिया गया है। वहीं, 27 अगस्त से अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की गई है।

लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि सरकार, अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ पर ध्यान केंद्रित कर रही है। अनुमान है कि इस अतिरिक्त टैरिफ के दायरे में भारत से अमेरिका को होने वाला 48.2 अरब डॉलर का व्यापारिक निर्यात आएगा।

केंद्रीय राज्य मंत्री ने क्या कहा?

केंद्रीय राज्य मंत्री ने आगे कहा कि सरकार देश के राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने और हमारे किसानों, श्रमिकों, उद्यमियों, निर्यातकों, एमएसएमई और उद्योग के सभी वर्गों के कल्याण की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी, जिसमें उचित निर्यात संवर्धन और व्यापार विविधीकरण के उपाय भी शामिल हैं।

ट्रंप टैरिफ को भारत ने अनुचित बताया

सरकार ने आगे बताया कि अमेरिका को होने वाले व्यापारिक निर्यात का 55 प्रतिशत हिस्सा अमेरिकी रेसिप्रोकल टैरिफ की पहली किश्त (25 प्रतिशत) के दायरे में आ गया है। अभी तक भारतीय फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात पर अमेरिका ने कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया गया है। टैरिफ पर केंद्र सरकार के बयान के मुताबिक, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा की गई घोषणा को अनुचित और अतार्किक है।

सरकार ने बयान में कहा था कि हमने इन मुद्दों पर अपनी स्थिति पहले ही स्पष्ट कर दी है, जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि हमारा आयात बाजार कारकों पर आधारित है और भारत के 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के समग्र उद्देश्य से किया जाता है।

ये भी पढ़ें: जापान को पीछे छोड़ आगे निकला भारत, दुनिया में ऐसा करने वाला तीसरा देश बना

नई दिल्ली ने दोहराया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हाल ही में की गई टैरिफ कार्रवाई अनुचित और अविवेकपूर्ण है। सरकार ने एक बयान में कहा कि हमने इन मुद्दों पर अपनी स्थिति पहले ही स्पष्ट कर दी है, जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि हमारे आयात बाज़ार के कारकों पर आधारित हैं और भारत के 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के समग्र उद्देश्य से किए जाते हैं।