31 मार्च तक खत्म कर लें ये 4 जरूरी काम, अपडेटेड ITR भी शामिल; जानें पूरी डिटेल

सरकार की ओर से शुरू की गई महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र योजना में निवेश करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2025 है। इस योजना महिलाएं 1000 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकती हैं।

नई दिल्ली: मौजूदा वित्त साल खत्म होने में महज 4 दिन का समय बचा हुआ है। इसके साथ ही कई नियम और डेडलाइन में खत्म हो जाएंगी या इनमें बदलाव हो जाएगा, जिसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा। महिला सम्मान बचत योजना में निवेश और यूपीआई मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन की आखिरी तारीख भी 31 मार्च 2025 है। इसके अलावा, अपडेटेड आईटीआर फाइल करने की भी आखिरी तारीख करीब आ गई है और स्पेशल एफडी योजना की पेशकश जल्द बंद होने वाली है।

सरकार की ओर से शुरू की गई महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र योजना में निवेश करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2025 है। इस योजना महिलाएं 1000 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकती हैं ,जबकि 2 लाख रुपये तक का अधिकतम निवेश किया जा सकता है। वहीं, 18 साल से कम उम्र की लड़कियों के माता-पिता उनके नाम पर महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र योजना में खाता खोल सकते है।

UPI ID असाइन करने से पहले ली जाएगी सहमति

अब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) का इस्तेमाल करने वाले लोगों से उनका नयां UPI ID असाइन करने या अपडेट करने से पहले सहमति ली जाएगी। यूज़र्स को डिफॉल्ट तौर पर इस फीचर से बाहर रखा जाएगा और अगर वे इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उन्हें एक्टिव रूप से ऑप्ट-इन करना होगा। ऐप्स ट्रांजैक्शन के दौरान ये सहमति नहीं मांग सकेंगे ताकि यूज़र्स को कोई कन्फ्यूजन ना हो।

वहीं, इनकम टैक्सपेयर्स अब अपना अपडेटेड आईटीआर रिटर्न को संबंधित असेसमेंट ईयर के खत्म होने के दो साल के भीतर फाइल कर सकते हैं। यदि 31 मार्च 2025 पहले फाइल किया जाता है तो टैक्स और ब्याज का 25% देना होगा, जबकि 31 मार्च के बाद फाइल किया जाता है तो टैक्स और ब्याज का 50% देना होगा।

बिजनेस की अन्य खबरें पढ़ने के लिए यहां पर क्लिक करें

स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरों में हो सकता है बदलाव

इसके अलावा, केंद्र सरकार की ओर से समर्थित स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरों में बदलाव किया जा सकता है। गौरतलब है कि दिसंबर में इसे जनवरी-मार्च तिमाही तक के लिए लगातार चौथी बार अपरिवर्तित रखा गया था। ऐसे में उम्मीद है कि नए फाइनेंशियल ईयर में स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरों में सरकार बदलाव कर सकती है।