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प्रदूषण से निपटने और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए देशभर में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को लेकर कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली सहित कई राज्यों की सरकारें इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए नागरिकों को आकर्षक रियायतें दे रही हैं। इससे न सिर्फ पर्यावरण को फायदा हो रहा है, बल्कि लोग कम कीमत में अपनी इलेक्ट्रिक कार या स्कूटर खरीद पा रहे हैं। आइए जानते हैं किस राज्य में ईवी पर कितनी छूट मिल रही है।
गुजरात सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने के लिए बड़ा कदम उठाया है। “राज्य सरकार ने पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर व्हीकल टैक्स में 5 प्रतिशत की छूट की घोषणा की है, जिससे टैक्स घटकर सिर्फ 1 प्रतिशत रह गया है।” यह छूट 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। इससे गुजरात में ईवी खरीदना काफी किफायती हो गया है।
महाराष्ट्र की EV पॉलिसी देश में सबसे आकर्षक मानी जा रही है। “महाराष्ट्र सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर व्हीकल टैक्स और रजिस्ट्रेशन रिन्युअल फीस में 100 प्रतिशत की छूट देती है।” साथ ही मुंबई-पुणे और मुंबई-नासिक एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स से भी ईवी चालकों को पूरी तरह छूट मिलती है।
उत्तर प्रदेश की EV नीति 2022 के तहत विभिन्न इलेक्ट्रिक वाहनों पर अलग-अलग छूट दी जाती है:
दिल्ली सरकार की प्रस्तावित EV नीति के अनुसार:
