दिल्ली-NCR समेत इन राज्यों में मिल रही है इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सबसे बड़ी छूट, जानें पूरी डिटेल

स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए देशभर में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को उठाए जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली सहित कई राज्यों की सरकारें इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए नागरिकों को आकर्ष ऑफर दें रही है।

प्रदूषण से निपटने और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए देशभर में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को लेकर कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली सहित कई राज्यों की सरकारें इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए नागरिकों को आकर्षक रियायतें दे रही हैं। इससे न सिर्फ पर्यावरण को फायदा हो रहा है, बल्कि लोग कम कीमत में अपनी इलेक्ट्रिक कार या स्कूटर खरीद पा रहे हैं। आइए जानते हैं किस राज्य में ईवी पर कितनी छूट मिल रही है।

गुजरात: सिर्फ 1% टैक्स में खरीदें ईवी

गुजरात सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने के लिए बड़ा कदम उठाया है। “राज्य सरकार ने पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर व्हीकल टैक्स में 5 प्रतिशत की छूट की घोषणा की है, जिससे टैक्स घटकर सिर्फ 1 प्रतिशत रह गया है।” यह छूट 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। इससे गुजरात में ईवी खरीदना काफी किफायती हो गया है।

महाराष्ट्र: 100% टैक्स और टोल में छूट

महाराष्ट्र की EV पॉलिसी देश में सबसे आकर्षक मानी जा रही है। “महाराष्ट्र सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर व्हीकल टैक्स और रजिस्ट्रेशन रिन्युअल फीस में 100 प्रतिशत की छूट देती है।” साथ ही मुंबई-पुणे और मुंबई-नासिक एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स से भी ईवी चालकों को पूरी तरह छूट मिलती है।

उत्तर प्रदेश: गाड़ी के हिसाब से मिलती है सब्सिडी

उत्तर प्रदेश की EV नीति 2022 के तहत विभिन्न इलेक्ट्रिक वाहनों पर अलग-अलग छूट दी जाती है:

• ईवी स्कूटर पर ₹5,000
• ईवी कार पर ₹1 लाख
• इलेक्ट्रिक बस पर ₹20 लाख
• ई-माल वाहक पर ₹1 लाख तक की छूट मिलती है।

दिल्ली: महिला राइडर्स को मिलेगी ज्यादा सब्सिडी

दिल्ली सरकार की प्रस्तावित EV नीति के अनुसार:

• “टू-व्हीलर EV खरीदने पर प्रति किलोवाट-घंटा ₹10,000 की दर से ₹30,000 तक की छूट मिल सकती है।”
• महिला राइडर्स के लिए यह राशि बढ़कर ₹36,000 तक हो सकती है, जिससे उनका प्रोत्साहन और अधिक बढ़ेगा।