AI in Judiciary Robo Judge: भारत की न्यायपालिका में जल्द ही एक बड़ा तकनीकी बदलाव देखने को मिलेगा। अब तक दफ्तरों के काम आसान बनाने वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यायिक व्यवस्था में भी अहम भूमिका निभाने जा रहा है। इसका सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को होगा, जो लंबे समय तक अदालतों के चक्कर काटने से परेशान रहते हैं। अंग्रेजी कहावत "Justice Delayed is Justice Denied" अब बीते जमाने की बात साबित हो सकती है।
ट्रैफिक नियम तोड़ने से लेकर जमीन-जायदाद से जुड़े विवादों का निपटारा जल्द से जल्द संभव होगा। खबर है कि वर्ष 2025 के अंत तक भारत इस प्लान को लागू कर सकता है, जहां AI न्यायिक फैसलों में 'माई लॉर्ड' की तरह सहयोगी भूमिका निभाएगा।
'रोबो जज' का मतलब यह नहीं है कि अदालत में जज की जगह कोई रोबोट बैठकर फैसला सुनाएगा। दरअसल, इसमें AI की मदद से केस की जानकारी, बैकग्राउंड और पुराने फैसलों का डाटाबेस तैयार किया जाएगा। इस विश्लेषण से इंसानी जजों को तेजी से और निष्पक्ष निर्णय लेने में मदद मिलेगी। इसे जजों का रिप्लेसमेंट नहीं, बल्कि उनका सहायक माना जा रहा है, ताकि न्यायिक प्रक्रिया तेज और पारदर्शी हो सके।
सरकार ने 'रोबो जज' तकनीक को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जिला और सत्र न्यायालयों के जजों को विशेष ट्रेनिंग देने की योजना बनाई है। इसके तहत जजों को उन देशों में भेजा जाएगा, जहां यह तकनीक पहले से सफलतापूर्वक काम कर रही है। वहां वे सीखेंगे कि AI किस तरह साक्ष्यों का विश्लेषण करता है और फैसलों को अधिक सटीक व निष्पक्ष बनाने में मदद करता है। इस पहल से भारतीय न्याय व्यवस्था को आधुनिक और तेज गति प्रदान करने की उम्मीद है।
'रोबो जज' का प्रयोग सबसे पहले एस्टोनिया में हुआ था। यहां 7000 यूरो तक के विवादों में AI फैसले सुनाता है। यह प्रक्रिया ई-गवर्नेंस मॉडल का हिस्सा है। AI पहले सबूतों का बारीकी से विश्लेषण करता है और फिर निर्णय सुनाता है। अगर कोई पक्ष इससे असंतुष्ट हो, तो वह मानव जज के पास अपील कर सकता है। इसी तरह चीन में भी इस तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है और लाखों मामलों में AI ने निष्पक्ष एवं त्वरित फैसले दिए हैं।
भारत में अगर यह प्रयोग सफल होता है, तो न्यायिक व्यवस्था न केवल तेज होगी, बल्कि आम लोगों का अदालतों से भरोसा भी और मजबूत होगा। आने वाले समय में AI अदालत की कार्यवाही में अहम सहयोगी साबित हो सकता है।