दिल्ली में मिले अवार्ड पर कांग्रेस ने उठाये सवाल  फोटो सोर्स - नवभारत
इंदौर

इंदौर : एक तरफ स्वनिधि अवार्ड, दूसरी तरफ ठेले गुमटियों पर निगम की कार्रवाई, कांग्रेस ने उठाए सवाल

Indore PM SVANidhi award : इंदौर नगर निगम के द्वारा दिल्ली में अवार्ड लेने और ठेले जब्त करने वाली कारवाई को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए है। आरोप है की नगर निगम छोटे व्यापारियों को परेशान कर रही है।

अंशुल मुकाती, शाजेब खान

Highlights :

  • पीएम स्वनिधि 2.0 योजना में देश में पहले स्थान पर इंदौर नगर निगम।

  • महापौर पुष्यमित्र भार्गव और निगम आयुक्त को दिल्ली में मिला राष्ट्रीय सम्मान।

  • ठेले गुमटियां जब्त करने पर नेता प्रतिपक्ष सोनिला मिमरोट ने उठाए सवाल ।

Indore PM SVANidhi Scheme : इंदौर नगर निगम एक तरफ प्रधानमंत्री स्वनिधि 2.0 योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए पूरे देशभर में पहला स्थान हासिल कर राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ इसी योजना के लाभार्थी रेहड़ी पटरी और ठेला संचालक नगर निगम की कार्रवाई से परेशान हैं। निगम को मिले इस अवार्ड के बाद अब कांग्रेस ने उसकी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं।

नेता प्रतिपक्ष सोनिला मिमरोट का आरोप है कि एक तरफ सरकार और नगर निगम छोटे व्यापारियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लोन दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उन्हीं व्यापारियों के ठेले और गुमटियां जब्त कर उनकी आजीविका पर संकट खड़ा किया जा रहा है।

दिल्ली में इंदौर को मिला राष्ट्रीय सम्मान

प्रधानमंत्री स्वनिधि 2.0 योजना के क्रियान्वयन में इंदौर नगर निगम ने मेगा सिटी श्रेणी में देश में पहला स्थान हासिल किया है। नई दिल्ली के डॉ अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने महापौर पुष्यमित्र भार्गव निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल और योजना प्रभारी मनीष शर्मा को सम्मानित किया।

निगम के मुताबिक योजना के तहत इंदौर में 2 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को बैंक लोन उपलब्ध कराया गया है। वहीं योजना के दूसरे चरण में 48 हजार से अधिक ऋण प्रकरण वितरित किए गए हैं।

अवार्ड के बीच कांग्रेस ने खड़े किए सवाल

इंदौर शहर में इस उपलब्धि के बाद कांग्रेस ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष सोनिला मिमरोट का कहना है कि नगर निगम एक तरफ रेहड़ी पटरी वालों को आत्मनिर्भर बनाने का दावा कर रहा है और दूसरी तरफ उन्हीं छोटे कारोबारियों के ठेले और गुमटियां जब्त की जा रही हैं।

कांग्रेस का सवाल है कि जब सरकार इन लोगों को रोजगार शुरू करने और कारोबार बढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता दे रही है तो फिर निगम की कार्रवाई से उनका रोजगार क्यों छीना जा रहा है।

10 से 15 हजार के लोन में कैसे खड़ा होगा कारोबार

नेता प्रतिपक्ष ने स्वनिधि योजना के तहत मिलने वाली ऋण राशि को लेकर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि छोटे व्यापारियों को मिलने वाली 10 से 15 हजार रुपये की शुरुआती राशि से कोई व्यक्ति ठेला या छोटी गुमटी लगाकर अपना रोजगार शुरू करता है।

ऐसे में यदि नगर निगम उसी ठेले को जब्त कर लेता है तो उसके सामने आजीविका का संकट खड़ा हो जाता है। कांग्रेस का कहना है कि छोटे व्यापारियों को आर्थिक सहायता देने के साथ उनके रोजगार को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी निगम की है।

निगम के सामने दोहरी नीति का सवाल

अब इस पूरे मामले में नगर निगम की नीति पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ स्वनिधि योजना के तहत लाखों स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण दिलाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की उपलब्धि का सम्मान मिल रहा है वहीं दूसरी तरफ शहर में ठेला गुमटी संचालकों पर कार्रवाई की शिकायतें सामने आ रही हैं।

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