

CAIT ने राहुल गांधी के बयान पर जताई आपत्ति
राहुल गांधी के नोटबंदी और GST को लेकर दिए गए बयान पर सांसद प्रवीण खंडेलवाल लिखी चिट्ठी
राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट के जरिए केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों पर उठाए थे सवाल
CAIT Reaction on Rahul Gandhi: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नोटबंदी और GST को लेकर दिए गए बयान पर कारोबारी संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने कड़ी आपत्ति जताई है। CAIT के महासचिव और दिल्ली के चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर उनके आरोपों पर प्रतिक्रिया दी है। संगठन का कहना है कि देश के व्यापारियों और अर्थव्यवस्था में उनके योगदान को राजनीतिक नजरिए से देखना उचित नहीं है।
दरअसल, राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट के जरिए केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि नोटबंदी और कथित तौर पर दोषपूर्ण GST व्यवस्था ने छोटे व्यापारियों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। राहुल गांधी का कहना था कि इन नीतियों के कारण छोटे कारोबारियों के लिए बड़ी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हुआ है।
राहुल गांधी की पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए CAIT ने कहा कि इस तरह के बयान देश के व्यापारी समुदाय की वास्तविक स्थिति और अर्थव्यवस्था में उसके योगदान की संतुलित समझ पेश नहीं करते। संगठन के मुताबिक, व्यापारियों की भूमिका को केवल चुनिंदा राजनीतिक नजरिए से देखना उचित नहीं है।
CAIT महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने अपने पत्र के जरिए राहुल गांधी के आरोपों पर असहमति जताई है। उन्होंने व्यापारी समुदाय के योगदान और देश की आर्थिक गतिविधियों में उसकी भूमिका को नजरअंदाज नहीं करने की बात कही।
नोटबंदी और GST लंबे समय से देश की राजनीति में बहस के प्रमुख मुद्दे रहे हैं। कांग्रेस लगातार इन नीतियों को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाती रही है। पार्टी का आरोप है कि इन फैसलों से छोटे व्यापारियों, दुकानदारों और MSME सेक्टर को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा।
वहीं, सरकार और उसके समर्थक इन नीतियों को अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने, कर व्यवस्था में पारदर्शिता लाने और डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने की दिशा में उठाए गए कदम बताते रहे हैं।
राहुल गांधी के ताजा बयान और CAIT की प्रतिक्रिया के बाद एक बार फिर नोटबंदी, GST और छोटे कारोबारियों की आर्थिक स्थिति को लेकर बहस तेज हो गई है।