पटवारियों ने स्थगित की हड़ताल (सोर्स - सोशल मीडिया)
रायपुर

पटवारियों ने स्थगित की हड़ताल, CM विष्णुदेव साय से मुलाकात के बाद फैसला, शर्तों के साथ संघ ने जारी किया पत्र

Chhattisgarh Patwari Strike: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात के बाद पटवारियों ने हड़ताल स्थगित करने का फैसला​ लिया है। इसी के साथ ही पटवारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर पत्र लिखा है।

चंदू निर्मलकर

HIGHLIGHTS

  • पटवारी संघ ने मुख्यमंत्री को लिखा मांग पत्र।

  • 40 दिनों से प्रदेशभर में जारी था पटवारियों का हड़ताल।

  • हड़ताल खत्म कर कल से काम पर लौटेंगे पटवारी।

  • हड़ताल के दौरान का वेतन मिलने और निलंबन कार्रवाई शून्य करने की मांग।

Chhattisgarh Patwari Strike Postponed: छत्तीसगढ़ में बीते 40 दिनों से जारी पटवारियों की हड़ताल अब खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात के बाद पटवारियों ने हड़ताल स्थगित करने का फैसला​ लिया है। इसी के साथ ही राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ के प्रांताध्यक्ष ने इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर औपचारिक जानकारी दी है। पत्र में कहा गया है कि शासन की ओर से दिखाई गई सकारात्मक पहल और संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए प्रदेश भर के हजारों पटवारियों के अधिकार, स्वाभिमान और सम्मान से जुड़े इस आंदोलन को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया गया है।

13 अक्टूबर से जारी था आंदोलन

बता दें कि प्रदेशभर के पटवारी अपनी मांगों को लेकर 13 अक्टूबर से हड़ताल पर बैठे थे। 40 दिनों बाद हड़ताल स्थगित किए हैं। इधर काम प्रभावित होने से प्रशासन ने पटवारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई भी की। लगातार नोटिस और काम पर लौटने के निर्देशों के बावजूद हड़ताल जारी रखने वाले पटवारियों के खिलाफ इसी महीने निलंबन कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी। इधर मनेंद्रगढ़ में 33 पटवारियों को निलंबन कर दिया था। वहीं अब जारी पत्र में कार्रवाई शून्य करने की मांग की है।

निलंबन आदेश को समाप्त करने का आग्रह

प्रांताध्यक्ष ने पत्र के माध्यम से प्रदेश के हजारों पटवारियों की आवाज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के समक्ष रखते हुए कई अहम मांगें और अनुरोध भी किए हैं। संघ ने मांग की है कि आंदोलन व हड़ताल की अवधि में प्रदेश भर में पटवारियों के विरुद्ध की गई तमाम दमनात्मक कार्रवाइयों को शून्य कर पूर्ववत स्थिति बहाल की जाए। इनमें निलंबन, ब्रेक इन सर्विस, स्थानांतरण और कारण बताओ नोटिस जैसी कार्रवाइयां शामिल हैं, जिन्हें समाप्त करने का आग्रह किया गया है।

इसके अलावा पटवारी संघ ने अनिश्चितकालीन आंदोलन की संपूर्ण अवधि को कार्य दिवस मानते हुए उस दौरान का नियमित वेतन प्रदान करने की मांग भी प्रमुखता से रखी है। साथ ही वेतन विसंगति और पदोन्नति के विषय में तत्काल निर्णय लेते हुए सुसंगत आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। कर्मचारियों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए ऑनलाइन मुख्यमंत्री जनदर्शन सेवा शुरू करने की मांग भी पत्र में शामिल की गई है।

150 कार्यरत पटवारियों में 133 हड़ताल में

सबसे बड़ी कार्रवाई बलरामपुर जिले में हुई है। यहां प्रशासन ने हड़ताल पर अड़े पटवारियों के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है। जिले में कुल 150 कार्यरत पटवारियों में से 133 हड़ताल में शामिल बताए जा रहे हैं। प्रशासन ने इनमें से 14 पटवारियों को निलंबित कर दिया ह। इसके अलावा 128 पटवारियों का सर्विस ब्रेक इन किया गया है। इतना ही नहीं, अक्टूबर महीने का वेतन भी रोक दिया गया है। बताया जा रहा है कि बार-बार नोटिस जारी करने और काम पर लौटने के निर्देश देने के बाद भी ड्यूटी पर नहीं पहुंचने वाले पटवारियों पर यह कार्रवाई की गई है।

वेतन और प्रमोशन को लेकर सीएम ने कही ये बात

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पटवारी संघ के डेलीगेशन से चर्चा हुई है और उन्होंने अपना हड़ताल जो पिछले कई दिनों से चल रहा था, उसको तोड़ने का वादा किया है और उनकी जो मांगे थी की उनके वेतन और प्रमोशन को लेकर एक समिति का गठन किया जाए तो समिति का गठन होगा और समिति में वो भी अपना सुझाव रखेंगे और उसमें समिति उचित रिपोर्ट सरकार को देगी और जो पिछले दिनों हड़ताल के समय में कुछ लोगों के ऊपर कार्यवाही हुई है तो उन पर भी सरकार सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी। पटवारी संघ आंदोलन समाप्त कर रहे हैं तो उनका स्वागत है।

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