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कर्जदार की मौत के बाद बैंक लोन की वसूली किससे कर सकता है और पत्नी-बच्चों की निजी संपत्ति पर क्या नियम हैं?
होम लोन और पर्सनल लोन में अंतर, साथ ही गारंटर और को-बॉरोअर की कर्ज चुकाने की जिम्मेदारी।
भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 128 और CPC की धारा 50(2) के तहत कानूनी वारिसों की जवाबदेही और परिवार के अधिकार।
Who Pay Bank Loan Borrower Death: परिवार में जब कमाने वाले व्यक्ति की अचानक मौत हो जाती है, तो उसके अपनों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो सकता है। घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई और रोजमर्रा की जरूरतों के बीच अगर मृतक के नाम पर बैंक का कोई कर्ज भी बाकी हो, तो मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। ऐसी स्थिति में परिवार के मन में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि अब बैंक के लोन का भुगतान कौन करेगा? क्या बैंक मृतक की पत्नी, बच्चों या माता-पिता से कर्ज की रकम वसूल सकता है? क्या इसके लिए परिवार का घर, जमीन या बैंक खाते जब्त किए जा सकते हैं?
दरअसल, किसी व्यक्ति की मौत होने से उसका बैंक लोन अपने आप खत्म नहीं होता। बैंक को बकाया रकम वसूलने का कानूनी अधिकार रहता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि परिवार के हर सदस्य को अपनी जेब से कर्ज चुकाना पड़ेगा। भारतीय कानून में इसके लिए अलग-अलग परिस्थितियों और जिम्मेदारियों के आधार पर प्रावधान किए गए हैं। आइए समझते हैं कि ऐसे मामलों में बैंक क्या कर सकता है और परिवार के पास कौन से अधिकार होते हैं।
सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि केवल किसी व्यक्ति का पति, पत्नी, बेटा या बेटी होने से कोई दूसरा सदस्य उसके बैंक लोन का जिम्मेदार नहीं बन जाता। अगर मृतक ने अपने नाम पर पर्सनल लोन लिया था और परिवार का कोई सदस्य न तो को-बॉरोअर है और न ही गारंटर, तो बैंक उससे उसकी निजी कमाई से कर्ज चुकाने की मांग नहीं कर सकता।
हालांकि, मृतक अपने पीछे बैंक बैलेंस, मकान, जमीन या दूसरी संपत्ति छोड़कर गया है और वह संपत्ति उसके कानूनी वारिसों को मिली है, तो बैंक कानूनी प्रक्रिया के तहत उस संपत्ति से बकाया कर्ज वसूल सकता है।
उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति ने 10 लाख रुपये का पर्सनल लोन लिया था। उसकी मौत के समय 6 लाख रुपये बकाया हैं। उसके दो बच्चे हैं। ऐसी स्थिति में बच्चों को सिर्फ पिता की संतान होने के कारण अपनी सैलरी या निजी बचत से 6 लाख रुपये नहीं चुकाने होंगे। लेकिन अगर उन्हें पिता की संपत्ति विरासत में मिली है, तो उस संपत्ति की सीमा तक कर्ज की वसूली हो सकती है।
किसी व्यक्ति की मौत के बाद बैंक की कार्रवाई इस बात पर भी निर्भर करती है कि उसने किस तरह का लोन लिया था। होम लोन और पर्सनल लोन के मामलों में बैंक के अधिकार अलग-अलग हो सकते हैं।
होम लोन: जब कोई व्यक्ति घर खरीदने के लिए बैंक से कर्ज लेता है, तो आमतौर पर वह मकान बैंक के पास गिरवी रहता है। अगर कर्जदार की मौत हो जाती है और किस्तों का भुगतान बंद हो जाता है, तो बैंक बकाया रकम वसूलने के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू कर सकता है। जरूरत पड़ने पर गिरवी रखे मकान की नीलामी भी की जा सकती है। हालांकि, इसके लिए निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है।
पर्सनल लोन: यह आमतौर पर बिना किसी संपत्ति को गिरवी रखे दिया जाता है। ऐसे में कर्जदार की मौत होने पर बैंक उसके पीछे छोड़ी गई संपत्ति से बकाया रकम वसूलने का कानूनी रास्ता अपना सकता है। लेकिन परिवार के किसी सदस्य की अलग से खरीदी गई संपत्ति को सिर्फ रिश्तेदारी के आधार पर जब्त नहीं किया जा सकता।
लोन लेते समय कई बार बैंक किसी दूसरे व्यक्ति को गारंटर बनाने के लिए कहता है। ऐसे में अगर कर्जदार की मौत हो जाती है, तो गारंटर की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 128 के मुताबिक, गारंटर की जिम्मेदारी सामान्य तौर पर मुख्य कर्जदार के बराबर होती है, जब तक कि समझौते में कुछ अलग शर्त न हो।
इसका मतलब है कि अगर मृतक की पत्नी, भाई, पिता या किसी अन्य रिश्तेदार ने गारंटर के रूप में हस्ताक्षर किए हैं, तो बैंक उससे भी बकाया रकम मांग सकता है। इसलिए लोन से जुड़े दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने से पहले यह समझना जरूरी है कि व्यक्ति केवल गवाह है या गारंटर की जिम्मेदारी ले रहा है।
अगर पति-पत्नी ने मिलकर होम लोन लिया है या परिवार का कोई अन्य सदस्य लोन में को-बॉरोअर है, तो उसकी जिम्मेदारी भी महत्वपूर्ण हो जाती है।
को-बॉरोअर वह व्यक्ति होता है जो मुख्य कर्जदार के साथ लोन लेने के समझौते में शामिल होता है और कर्ज चुकाने की जिम्मेदारी भी स्वीकार करता है। ऐसे में एक कर्जदार की मौत होने पर दूसरे को-बॉरोअर की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। बैंक उससे भी बकाया किस्तों का भुगतान करने की मांग कर सकता है।
यानी को-बॉरोअर और गारंटर के मामले में बैंक के पास कर्ज वसूली के अतिरिक्त कानूनी विकल्प होते हैं।
कर्जदार की मौत के बाद बैंक अपने बकाया लोन की जानकारी लेने और भुगतान के लिए उसके कानूनी वारिसों से संपर्क कर सकता है। लेकिन बैंक या उसके रिकवरी एजेंट परिवार को डराने-धमकाने, गाली देने या सार्वजनिक रूप से अपमानित करने का अधिकार नहीं रखते।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, रिकवरी एजेंट ग्राहकों और उनके परिवार के साथ अनुचित व्यवहार नहीं कर सकते। गलत समय पर बार-बार फोन करना, धमकी देना और मानसिक रूप से परेशान करना भी स्वीकार्य नहीं है।
अगर परिवार के साथ ऐसा व्यवहार होता है, तो सबसे पहले संबंधित बैंक के शिकायत अधिकारी के पास शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। बैंक से संतोषजनक समाधान नहीं मिलने पर पात्रता और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार RBI के इंटीग्रेटेड लोकपाल से भी संपर्क किया जा सकता है।
अगर कर्जदार की मौत के बाद बैंक परिवार को लोन चुकाने का नोटिस भेजता है, तो घबराने के बजाय कुछ जरूरी कदम उठाने चाहिए।
सबसे पहले बैंक को कर्जदार का मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध कराएं।
बैंक से बकाया लोन, ब्याज और अन्य शुल्कों का पूरा विवरण मांगें।
लोन के दस्तावेजों की जांच करें कि परिवार का कोई सदस्य को-बॉरोअर या गारंटर तो नहीं है।
पता करें कि मृतक ने लोन प्रोटेक्शन इंश्योरेंस लिया था या नहीं। अगर ऐसी पॉलिसी है, तो उसकी शर्तों के मुताबिक बीमा कंपनी से बकाया भुगतान में मदद मिल सकती है।
अगर आप लोन के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, तो बैंक को लिखित रूप में अपनी स्थिति बताएं।
किसी कानूनी विवाद या संपत्ति की नीलामी का मामला होने पर वकील से सलाह लें।
भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 37 के तहत किसी व्यक्ति की मौत के बाद उसकी कुछ संविदात्मक जिम्मेदारियां उसके कानूनी प्रतिनिधियों पर लागू हो सकती हैं। वहीं, सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) की धारा 50(2) के मुताबिक, मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी आमतौर पर उन्हें विरासत में मिली संपत्ति की सीमा तक होती है।
इसका मतलब है कि बैंक मृतक की छोड़ी गई संपत्ति से कर्ज वसूलने के लिए कानूनी कार्रवाई कर सकता है, लेकिन केवल रिश्तेदार होने के आधार पर परिवार के सदस्यों की निजी कमाई या उनकी स्वतंत्र संपत्ति पर दावा नहीं कर सकता।
इसलिए किसी व्यक्ति की मौत के बाद बैंक लोन को लेकर सबसे जरूरी बात यह है कि परिवार का सदस्य लोन में किस भूमिका में था और उसे मृतक से कितनी संपत्ति विरासत में मिली है। इन्हीं बातों के आधार पर उसकी कानूनी जिम्मेदारी तय होती है।