HIGHLIGHTS
हड़ताल जारी रखने वाले पटवारियों के खिलाफ र्कारवाई शुरू।
सबसे बड़ी कार्रवाई बलरामपुर जिले में हुई।
128 पटवारियों का सर्विस ब्रेक इन किया।
150 कार्यरत पटवारियों में 133 हड़ताल में।
अक्टूबरर महीने का वेतन भी रोका।
Action against Patwaris in Chhattisgarh : छत्तीसगढ़ में अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे पटवारियों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। लगातार नोटिस और काम पर लौटने के निर्देशों के बावजूद हड़ताल जारी रखने वाले पटवारियों पर अब निलंबन की कार्रवाई शुरू हो गई है।
प्रदेश के अलग-अलग जिलों में हुई इस कार्रवाई से पटवारी संघ में हलचल तेज हो गई है। फिलहाल बलरामपुर, जशपुर और मनेंद्रगढ़ में कुल 33 पटवारियों को निलंबित किए जाने की जानकारी सामने आई है।
सबसे बड़ी कार्रवाई बलरामपुर जिले में हुई है। यहां प्रशासन ने हड़ताल पर अड़े पटवारियों के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है। जिले में कुल 150 कार्यरत पटवारियों में से 133 हड़ताल में शामिल बताए जा रहे हैं। प्रशासन ने इनमें से 14 पटवारियों को निलंबित कर दिया है।
इसके अलावा 128 पटवारियों का सर्विस ब्रेक इन किया गया है। इतना ही नहीं, अक्टूबर महीने का वेतन भी रोक दिया गया है।
बताया जा रहा है कि बार-बार नोटिस जारी करने और काम पर लौटने के निर्देश देने के बाद भी ड्यूटी पर नहीं पहुंचने वाले पटवारियों पर यह कार्रवाई की गई है।
इधर सीएम विष्णुदेव साय के गृह जिले जशपुर में भी प्रशासन ने हड़ताल को लेकर सख्ती दिखाई है। यहां अनिश्चितकालीन आंदोलन में शामिल 11 पटवारियों को निलंबित कर दिया गया है। वहीं, मनेंद्रगढ़ जिले में भी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए 8 पटवारियों को निलंबित किया गया है।
तीनों जिलों में हुई कार्रवाई के बाद पटवारियों की हड़ताल अब नए मोड़ पर पहुंचती नजर आ रही है। एक तरफ पटवारी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन जारी रखे हुए हैं, तो दूसरी तरफ प्रशासन ने कामकाज प्रभावित होने का हवाला देते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई का रास्ता अपनाया है।
ऐसे में सवाल उठ रहा है कि निलंबन और वेतन रोकने की कार्रवाई के बाद पटवारी आंदोलन पर क्या रुख अपनाते हैं और आम जनता के राजस्व संबंधी कामकाज को पटरी पर लाने के लिए सरकार आगे क्या कदम उठाती है।