अलनार जंगल में 109 पेड़ों की कटाई की पुष्टि।
11 मजदूरों से 1.10 लाख रुपये की वसूली कार्रवाई।
आरती स्पंज की खनन लीज वाले क्षेत्र में हुई कटाई।
31.55 हेक्टेयर वनभूमि से जुड़ी है खनन परियोजना।
कंपनी प्रबंधन और असली सूत्रधारों की भूमिका पर उठे सवाल।
Deforestation in The Alnar Forest, Dantewada : बैलाडीला के जंगलों में खनन और परिवहन की गतिविधियों के बीच अब पेड़ों की कटाई का गंभीर मामला सामने आया है। अलनार के जंगल में एक-दो नहीं, बल्कि पूरे 109 पेड़ काट दिए गए।
हैरानी की बात यह है कि वन विभाग की जांच में कटाई की पुष्टि भी हो गई और मजदूरों को पेड़ काटने के लिए पैसे दिए जाने की बात भी सामने आई, लेकिन इस पूरे मामले में असली जिम्मेदार कौन है, इसका जवाब अब तक सामने नहीं आया है।
मामला आरती स्पंज एंड पावर लिमिटेड की खनन लीज वाले क्षेत्र का है। आरोप है कि लौह अयस्क और पत्थरों के परिवहन के लिए रास्ता तैयार करने के नाम पर जंगल के पेड़ काटे गए।
वन विभाग ने नवन कक्ष पीएफ-1688 में 109 पेड़ों की कटाई की पुष्टि की है। डीएफओ रंगनाथ रामकृष्ण वाय ने भी कटाई की बात स्वीकार की है। विभाग ने कंपनी और मजदूरों के खिलाफ वन अपराध प्रकरण दर्ज किया है।
इस मामले में 11 मजदूरों से 1 लाख 10 हजार रुपये की वसूली की कार्रवाई की गई है। लेकिन सवाल यह है कि मजदूरों को पेड़ काटने का काम किसने दिया? उन्हें भुगतान किसने किया? क्या इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई केवल मजदूरों के अपने फैसले से हुई या इसके पीछे किसी ठेकेदार अथवा कंपनी से जुड़े जिम्मेदार व्यक्ति के निर्देश थे?
जब संबंधित क्षेत्र में आरती स्पंज एंड पावर लिमिटेड की खनन लीज है और आरोप है कि कंपनी के परिवहन के लिए रास्ता तैयार किया जा रहा था, तो कंपनी के प्रबंधन और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच भी जरूरी हो जाती है।
सरकारी वन स्वीकृति संबंधी दस्तावेजों के अनुसार अलनार लौह अयस्क खदान के लिए आरती स्पंज एंड पावर लिमिटेड को 31.55 हेक्टेयर संरक्षित वनभूमि के उपयोग की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी। ऐसे में इस क्षेत्र में पेड़ों की कटाई और रास्ता निर्माण से जुड़े प्रत्येक कार्य की वैधानिक अनुमति और जिम्मेदारी की पड़ताल महत्वपूर्ण हो जाती है।
109 पेड़ों की कटाई होने तक वन विभाग को इसकी जानकारी क्यों नहीं मिली? जंगल में रास्ता तैयार करने के लिए गतिविधियां चलती रहीं तो मैदानी अमले की निगरानी कहां थी? काटे गए पेड़ों की लकड़ी कहां गई और पर्यावरण को हुए नुकसान का आकलन किस आधार पर किया गया? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जांच में सामने आना चाहिए।
इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण सवाल जवाबदेही का है। यदि मजदूरों को पैसे देकर पेड़ कटवाए गए तो भुगतान करने वाले व्यक्ति की पहचान क्यों नहीं हुई? कंपनी के जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित ठेकेदारों की भूमिका की जांच किस स्तर तक पहुंची? केवल मजदूरों पर कार्रवाई करके क्या इतनी बड़ी कटाई के पीछे की पूरी कहानी सामने आ सकती है?
अब जरूरत है कि वन विभाग और जिला प्रशासन पेड़ों की कटाई के पीछे के सूत्रधारों, भुगतान के स्रोत, कंपनी प्रबंधन की संभावित भूमिका और वन विभाग की निगरानी में हुई चूक की निष्पक्ष जांच कराएं।