तोकापाल में 400-500 किसानों के रिकॉर्ड प्रभावित।
पोर्टल से गायब हुआ किसानों का रकबा और खसरा नंबर।
सुकमा के 27 केंद्रों में पहले दिन नहीं हुई धान खरीदी।
बस्तर संभाग के 417 केंद्रों पर होगी धान खरीदी।
छत्तीसगढ़ में पंजीकृत धान रकबा करीब 2.5 लाख हेक्टेयर घटा।
Paddy Procurement in Bastar, Chhattisgarh : खेतों में धान की फसल तैयार है, किसान अपनी उपज लेकर सरकारी खरीदी केंद्रों तक पहुंचने की तैयारी में हैं, लेकिन समर्थन मूल्य पर धान बेचने की राह इस बार भी आसान नजर नहीं आ रही। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 की धान खरीदी शुरू होते ही बस्तर संभाग में तकनीकी गड़बड़ियों, टोकन की परेशानी और खरीदी की धीमी शुरुआत ने व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
कहीं किसानों के खेतों का रकबा सरकारी पोर्टल से गायब हो रहा है तो कहीं खसरा नंबर दिखाई नहीं देने से टोकन नहीं कट पा रहे। सबसे गंभीर स्थिति बस्तर जिले के तोकापाल क्षेत्र में सामने आई है, जहां 400 से 500 किसानों के रिकॉर्ड प्रभावित होने की खबर है।
बस्तर जिले के तोकापाल तहसील के बड़े मारेंगा में सामने आई तकनीकी गड़बड़ी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक कई किसानों का रकबा पोर्टल में शून्य दिखाई दे रहा है, जबकि ऑनलाइन टोकन में खसरा नंबर भी गायब हैं। कुछ किसान, जो पिछले वर्षों में 300 से 500 क्विंटल तक धान बेचते रहे हैं, इस बार महज 70 क्विंटल बेचने की पात्रता मिलने की शिकायत कर रहे हैं। अधिकारियों ने भी कुछ किसानों के रिकॉर्ड में तकनीकी गड़बड़ी सामने आने की बात स्वीकार की है। सुधार के लिए मामले जिला स्तर पर भेजे जा रहे हैं।
संभाग के सुकमा जिले में भी धान खरीदी की शुरुआत बेहद धीमी रही। 27 उपार्जन केंद्रों पर पहले दिन किसी किसान का टोकन नहीं कट सका और खरीदी की बोहनी तक नहीं हुई। जिले में 18,641 किसानों ने पंजीयन कराया है। दूरस्थ क्षेत्रों के किसानों की सुविधा के लिए बुड़दी और बड़ेसेट्टी में नए खरीदी केंद्र भी शुरू किए गए हैं।
15 नवंबर की स्थिति में संभाग के अलग-अलग जिलों में खरीदी की शुरुआत के आंकड़े भी व्यवस्था की तस्वीर दिखाते हैं। बीजापुर के 31 केंद्रों में से केवल 5 में खरीदी शुरू हुई और 95.20 क्विंटल धान खरीदा गया। दंतेवाड़ा के 16 केंद्रों में से 13 में खरीदी शुरू हुई, लेकिन उपार्जन केवल 22 क्विंटल रहा। नारायणपुर के सभी 13 टोकन जारी हुए केंद्रों में खरीदी शुरू हुई और 294.80 क्विंटल धान खरीदा गया। कोंडागांव में 73 में से 26 केंद्रों पर खरीदी शुरू हुई, जबकि कांकेर में 163 में से 54 केंद्रों पर उपार्जन प्रारंभ हुआ।
बस्तर जिले में 88 केंद्रों में से पहले दिन केवल 9 केंद्रों पर खरीदी हुई और 51 क्विंटल धान का उपार्जन दर्ज किया गया। हालांकि शुरुआती कम आवक की एक वजह किसानों का फसल कटाई और धान सुखाने में व्यस्त होना भी बताया गया है।
इस खरीफ सीजन में बस्तर संभाग के सात जिलों में 2 लाख 72 हजार 357 किसानों ने धान बेचने के लिए पंजीयन कराया है। इनके लिए कुल 417 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। ऐसे में पोर्टल की तकनीकी खामियां और रिकॉर्ड में गड़बड़ी हजारों किसानों के लिए आगे बड़ी परेशानी बन सकती हैं।
इस बार एग्रीस्टैक फार्मर आईडी, खसरा मैपिंग और डिजिटल क्रॉप सर्वे में दर्ज रकबे को खरीदी के लिए महत्वपूर्ण बनाया गया है। सवाल यह है कि पंजीयन प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद किसानों के खसरे और रकबे पोर्टल पर क्यों गायब हो रहे हैं? यदि समय रहते इन त्रुटियों को ठीक नहीं किया गया तो किसानों को अपनी तैयार उपज बेचने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं।
धान खरीदी के बीच पंजीकृत रकबे में गिरावट का मुद्दा भी चर्चा में है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में पिछले खरीफ वर्ष की तुलना में इस साल पंजीकृत धान रकबा करीब ढाई लाख हेक्टेयर कम बताया गया है। एक प्रकाशित रिपोर्ट में इसे लगभग 7.5 प्रतिशत की गिरावट बताया गया है। ऐसे में डिजिटल क्रॉप सर्वे, गिरदावरी और रकबा सत्यापन की प्रक्रिया पर भी सवाल उठ रहे हैं।
बस्तर कमिश्नर ने तोकापाल खरीदी केंद्र का निरीक्षण कर तौल, बारदाने, नमी जांच, पेयजल और किसानों के लिए छायादार विश्राम स्थल जैसी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। दूसरी ओर बड़ेमारेंगा केंद्र के निरीक्षण में किसानों ने एग्रीस्टैक और डिजिटल गिरदावरी पोर्टल पर खसरा नंबर तथा रकबा प्रदर्शित नहीं होने की समस्या भी बताई।
सरकार ने इस वर्ष 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी और पात्र किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की पूरी आदान सहायता देने की घोषणा की है। लेकिन इन योजनाओं का लाभ तभी मिल सकेगा, जब किसान बिना तकनीकी अड़चन के अपनी पूरी पात्र उपज बेच सकें।