

सुप्रीम कोर्ट ने संजय राउत को संयम बरतने की नसीहत दी
न्यायपालिका के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट का मामला
सुप्रीम कोर्ट ने संजय राउत को पोस्ट पर नया हलफनामा देने को कहा
Supreme Court reprimands Sanjay Raut Contempt Case: सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर शिवसेना (UBT) के राज्यसभा सांसद संजय राउत को कड़ी फटकार लगाई है। बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि एक अनुभवी राजनेता और वरिष्ठ सांसद होने के नाते संजय राउत को सार्वजनिक जीवन में संयम बरतने के महत्व को समझना चाहिए।
जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) द्वारा दायर एक आपराधिक अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी। यह याचिका संजय राउत और वरिष्ठ पत्रकार निखिल वागले के खिलाफ भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणियों के आरोप में दायर की गई है।
सुनवाई के दौरान जस्टिस अरविंद कुमार ने संजय राउत के आचरण पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा, "आपने इस मामले में माफी जरूर मांगी है, लेकिन इतने गंभीर विषय पर माफी केवल दिमाग से नहीं, बल्कि दिल से आनी चाहिए। संजय राउत, आप एक परिपक्व राजनेता हैं। हम अपने वकालत के दिनों से ही आपके भाषण सुनते आ रहे हैं। आप एक अनुभवी सांसद हैं और स्वयं भी पत्रकारिता जगत से जुड़े रहे हैं। ऐसे में आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आपको संयम का अर्थ पता होना चाहिए।"
सुप्रीम कोर्ट में पत्रकार निखिल वागले के वकील ने उनके बिना शर्त माफी मांगने और पोस्ट हटा देने का हवाला देते हुए कार्यवाही बंद करने की मांग की। कोर्ट ने कहा कि माफी दिल से मांगी जानी चाहिए और शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत से एक अनुभवी राजनेता के तौर पर अधिक जिम्मेदारी से काम करने को कहा।
इससे पहले, SCBA के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय ने अदालत को बताया कि संजय राउत ने पूर्व की टिप्पणियों के लिए माफी मांगने के बावजूद सोशल मीडिया पर न्यायपालिका को निशाना बनाना जारी रखा।
राय ने कोर्ट के समक्ष राउत की उन पोस्ट का हवाला दिया, जिनमें यह आरोप लगाया गया था कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने देश के लोकतंत्र, न्यायपालिका, केंद्रीय जांच एजेंसियों और चुनाव आयोग को अपने नियंत्रण में ले लिया है।
इसके अलावा, प्रदीप राय ने राउत द्वारा साझा की गई एक तस्वीर का भी जिक्र किया, जिसमें प्रदर्शनकारियों द्वारा अल्बानिया के सुप्रीम कोर्ट को आग लगाते हुए दिखाया गया था। वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलील दी कि इस तस्वीर के माध्यम से भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को एक परोक्ष और खतरनाक संदेश देने का प्रयास किया गया है।
SCBA के अध्यक्ष ने संजय राउत को आदतन अपराधी बताते हुए कहा कि उन्होंने अपने हलफनामे में इन नई पोस्ट का कोई उल्लेख नहीं किया है। चूंकि वे एक संवैधानिक और सम्मानित पद पर हैं, इसलिए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।
इन गंभीर दलीलों पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने संजय राउत को निर्देश दिया कि वे माफी मांगने के बाद किए गए इन सोशल मीडिया पोस्ट पर अपना स्पष्टीकरण एक नए हलफनामे के माध्यम से दाखिल करें। कोर्ट ने साफ किया कि हलफनामा देखने के बाद ही आगे की कार्यवाही पर विचार किया जाएगा।
दूसरी ओर, संजय राउत के वकील ने उनकी टिप्पणियों का बचाव नहीं किया, बल्कि अदालत से उनकी गंभीर स्वास्थ्य स्थितियों (कैंसर और हृदय रोग के इलाज) पर मानवीय दृष्टिकोण से विचार करने का आग्रह किया। वहीं, सह-आरोपी पत्रकार निखिल वागले की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने कोर्ट को सूचित किया कि वागले ने विवादित पोस्ट हटा दी है और CJI व सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगते हुए आरोपों से मुक्त करने की गुहार लगाई है।