बिलासपुर हाईकोर्ट  (सोर्स-नवभारत लाइव)
बिलासपुर

बिलासपुर हाईकोर्ट में प्रशासनिक फेरबदल, 19 अधिकारियों की सेवा हुई कन्फर्म, रजिस्ट्री में भी पदोन्नति के आदेश

Bilaspur High Court Promotion: हाईकोर्ट ने उच्च न्यायिक सेवा के 19 अधिकारियों की सेवा की पुष्टि कर दी है। इसके साथ ही रजिस्ट्री के विभिन्न संवर्गों में पदोन्नति के आदेश भी जारी किए गए हैं।

घनश्याम गंधर्व, चंदू निर्मलकर

Highlights

  • हाईकोर्ट ने न्यायिक सेवा के 19 अधिकारियों की सेवा की पुष्टि की।

  • रजिस्ट्री के विभिन्न संवर्गों में पदोन्नति के आदेश जारी।

  • बेमेतरा जिला न्यायालय में कोर्ट मैनेजर की नियुक्ति।

Bilaspur High Court Officers Promotion: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रशासनिक स्तर पर कई अहम फैसले लिए हैं। बिलासपुर हाईकोर्ट ने उच्च न्यायिक सेवा के 19 अधिकारियों की सेवा की पुष्टि कर दी है। इसके साथ ही रजिस्ट्री के विभिन्न संवर्गों में पदोन्नति के आदेश भी जारी किए गए हैं। वहीं, बेमेतरा जिला न्यायालय में कोर्ट मैनेजर की नियुक्ति की गई है। पदोन्नति संबंधी आदेश कार्यवाहक क्षमता में दो साल की अवधि के लिए जारी किए गए हैं।

19 न्यायिक अधिकारियों की सेवा की पुष्टि

हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी आदेश के अनुसार, 28 अक्टूबर से उच्च न्यायिक सेवा के 19 अधिकारियों की सेवा संपुष्ट की गई है। सूची में वीरेंद्र, मुकेश कुमार तिवारी, अमित कुमार कोहली, जितेंद्र कुमार ठाकुर, जगदीश राम, मोनिका जायसवाल, अनिल कुमार बारा, संतोष कुमार महोबिया, पुष्पलता मार्कंडे, मोना चौहान, कृष्णा कुमार सूर्यवंशी, वंदना वर्मा, संजया रात्रे, संतोष ठाकुर, नरेंद्र कुमार, श्यामवती मरावी, सुषमा लाकड़ा, अनिल प्रभात मिंज और दीपक कुमार कोशले के नाम शामिल हैं।

रजिस्ट्री में पदोन्नति, इन अधिकारियों को मिली जिम्मेदारी

हाईकोर्ट प्रशासन ने रजिस्ट्री के विभिन्न पदों पर पदोन्नति के आदेश भी जारी किए हैं। आदेश के तहत प्रवीण कुमार सिन्हा और पवन कुमार झा को उप रजिस्ट्रार के पद पर पदोन्नत किया गया है। वहीं, जयप्रकाश शुक्ला, विजय कुमार मिंज और अनिल कुमार गुप्ता को सहायक रजिस्ट्रार बनाया गया है। ये पदोन्नतियां कार्यवाहक क्षमता में दो वर्ष की अवधि के लिए की गई हैं।

बेमेतरा जिला न्यायालय में भी नियुक्ति

प्रशासनिक आदेशों में बेमेतरा जिला न्यायालय में कोर्ट मैनेजर की नियुक्ति भी शामिल है। इन फैसलों के जरिए हाईकोर्ट ने न्यायिक सेवा और रजिस्ट्री के प्रशासनिक ढांचे से जुड़े महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं।

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