Highlights
74 हजार पौधों के लिए 16.73 करोड़ रुपये की मंजूरी पर सवाल।
विधायक विक्रम मंडावी ने जिला पंचायत पर लगाए अनियमितता के आरोप।
एक पौधे पर 2,839 रुपये खर्च दर्शाने पर उठाए सवाल।
खाद, कीटनाशक और पौधों की खरीदी दरों को बताया संदेहास्पद।
विधायक ने उच्चस्तरीय जांच और सरकारी राशि की वसूली की मांग।
Chhattisgarh Bijapur Plantation Scam : छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सरकारी पौधारोपण योजना के तहत स्वीकृत करोड़ों रुपये की राशि अब सवालों के घेरे में है। 74 हजार पौधे लगाने के लिए 16 करोड़ 73 लाख रुपये की मंजूरी और खरीदी प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी ने जिला पंचायत पर गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं।
विधायक ने सवाल उठाया है कि आखिर पौधारोपण के नाम पर इतनी बड़ी राशि किस आधार पर स्वीकृत की गई और इसका वास्तविक उपयोग कहां हुआ? उन्होंने पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
विधायक विक्रम मंडावी ने 21 नवंबर को जिला मुख्यालय में प्रेसवार्ता कर इस मामले को सार्वजनिक किया। उन्होंने बताया कि VB-G RAM G योजना के तहत जिले की चारों जनपद पंचायतों में कुल 74 हजार पौधों के रोपण के लिए करीब 16.73 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। उनका आरोप है कि इस राशि के खर्च, पौधों की खरीदी और अन्य सामग्री की खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई है।
एक पौधे पर 2,839 रुपये खर्च होने पर सवाल
विधायक मंडावी ने प्रति पौधे पर लगभग 2,839 रुपये खर्च दर्शाए जाने पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि सरकारी दस्तावेजों में पौधों की खरीदी का स्रोत, प्रति पौधे की कीमत और सप्लायर की स्पष्ट जानकारी सामने नहीं है। आखिर हजारों पौधे किस नर्सरी या संस्था से खरीदे गए और किस दर पर भुगतान किया गया? इसकी जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए।
उन्होंने वर्मी कंपोस्ट, यूरिया, सुपर फॉस्फेट, पोटाश और कीटनाशक दवाइयों की कीमतों पर भी सवाल उठाए हैं। विधायक के मुताबिक इन सामग्रियों की दरें बाजार मूल्य से काफी अधिक दिखाई गई हैं। ऐसे में खरीदी के बिल और भुगतान की राशि का वास्तविक कीमतों से मिलान कराना जरूरी है।
मंडावी ने पूछा कि पौधारोपण के लिए जरूरी सामग्री की खरीदी किस प्रक्रिया के तहत की गई? क्या छत्तीसगढ़ के भंडार क्रय नियमों का पालन किया गया? यदि टेंडर जारी किया गया तो उसका विज्ञापन कब और किन समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ? कितने निविदाकारों ने हिस्सा लिया और ठेका किसे दिया गया? विधायक ने खरीदी से जुड़े सभी दस्तावेज सार्वजनिक करने की मांग की है।
विधायक विक्रम मंडावी ने पूरे मामले की उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि जांच में वित्तीय अनियमितताएं सामने आती हैं तो जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। साथ ही दोषियों पर कड़ी कार्रवाई कर सरकारी राशि की वसूली भी की जाए।
उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि क्या स्वीकृत राशि के अनुपात में वास्तव में 74 हजार पौधे लगाए गए हैं? क्या पौधारोपण स्थलों का भौतिक सत्यापन कराया गया? क्या खरीदी के बिल, भुगतान आदेश, सप्लायर की जानकारी और कार्य पूर्णता प्रमाणपत्रों की जांच हुई है?
विधायक मंडावी ने इस मामले में 17 नवंबर को ही कलेक्टर को पत्र लिखकर जांच की मांग की थी। अब प्रेसवार्ता के जरिए उन्होंने इस मुद्दे को सार्वजनिक रूप से उठाया है। फिलहाल पौधारोपण योजना में अनियमितताओं को लेकर जिला पंचायत और प्रशासन का पक्ष सामने आना बाकी है।