

Highlights
जीएसटी की सहायक आयुक्त अंचला गिरी 1.50 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार।
वाहन रिलीज कराने और कार्रवाई में राहत देने के बदले मांगी थी रिश्वत।
एसीबी जगदलपुर ने अधिकारी के निवास पर ट्रैप कार्रवाई की।
मध्यस्थ इमरान मेमन की भूमिका आई सामने।
आय से अधिक संपत्ति के शक में अधिकारी के घर पर की तलाशी।
Chhattisgarh Raipur Acb Bribery : छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने बड़ी कार्रवाई की है। कांकेर में पदस्थ स्टेट जीएसटी विभाग की सहायक आयुक्त अंचला गिरी को 1 लाख 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।
इस पूरे मामले में इमरान मेमन नाम के व्यक्ति की मध्यस्थ के रूप में भूमिका सामने आई है। ट्रैप कार्रवाई के बाद एसीबी ने अधिकारी के निवास पर भी छापा मारकर तलाशी शुरू कर दी है। यहां आय से अधिक संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों की जांच की जा रही है।
एसीबी से मिली जानकारी के अनुसार कांकेर निवासी शोएब रंगरेज ने एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया था कि स्टेट जीएसटी विभाग की सहायक आयुक्त अंचला गिरी ने ई-वे बिल से संबंधित मामले में उसके वाहन को रोक दिया था। वाहन रिलीज कराने और प्रकरण में राहत देने के एवज में अधिकारी द्वारा 1.50 लाख रुपये की रिश्वत मांगी जा रही थी।
प्रार्थी रिश्वत देने के बजाय अधिकारी को रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था। इसके बाद उसने एसीबी में शिकायत की। शिकायत का सत्यापन कराया गया, जिसमें रिश्वत मांगने संबंधी तथ्य सही पाए गए। इसके बाद एसीबी जगदलपुर की टीम ने ट्रैप कार्रवाई की योजना बनाई।
तय योजना के मुताबिक एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए सहायक आयुक्त अंचला गिरी को उनके निवास पर 1 लाख 50 हजार रुपये की रिश्वत राशि के साथ पकड़ लिया। जांच में सामने आया कि रिश्वत की रकम मध्यस्थ इमरान मेमन के माध्यम से अधिकारी तक पहुंचाई गई थी।
इस मामले में इमरान मेमन 30 वर्ष निवासी संजयनगर, कांकेर की भूमिका भी सामने आई है। एसीबी उसके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई कर रही है।
ट्रैप कार्रवाई के बाद एसीबी ने अंचला गिरी के निवास पर तलाशी अभियान शुरू किया है। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के संदेह में घर में मौजूद संपत्ति, दस्तावेजों और अन्य महत्वपूर्ण रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। इस कार्रवाई से विभागीय अधिकारियों में भी हलचल है।
एसीबी ने अंचला गिरी और इमरान मेमन के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) की धारा 7 और 12 के तहत मामला दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई शुरू की है।