

पुणे में 68 हेक्टेयर क्षेत्र में मियावाकी जंगल विकसित करने के लिए 12.68 करोड़ रुपये मंजूर किए गए।
युवक कांग्रेस ने पौधारोपण और खर्च के सरकारी रिकॉर्ड पर सवाल उठाए।
खाद पर 6 करोड़ और कोकोपीट पर 2 करोड़ रुपये खर्च दिखाने पर आपत्ति जताई गई।
जेसीबी खुदाई और मजदूरी के खर्च की भी जांच कराने की मांग की गई।
Miyawaki Forest Project Pune: पुणे वन विभाग के 68 हेक्टेयर क्षेत्र में मियावाकी पद्धति से जंगल विकसित करने के लिए मंजूर 12 करोड़ 68 लाख रुपये के प्रोजेक्ट में गंभीर आर्थिक अनियमितताओं का आरोप आहे लगाया गया है। युवक कांग्रेस के अक्षय जैन ने दावा किया है कि सरकारी दस्तावेजों में करोड़ों रुपये खर्च कर वृक्षारोपण पूरा दिखाया गया है।
लेकिन जमीनी स्तर पर कई जगह पौधारोपण ही नहीं हुआ। कुछ स्थानों पर केवल प्रोजेक्ट के बोर्ड नजर आ रहे हैं, जबकि जहां पौधे लगाए गए हैं, वहां बड़ी संख्या में पौधे सूखकर नष्ट हो चुके हैं।
जैन ने उपलब्ध सरकारी दस्तावेजों, सैटेलाइट तस्वीरों, समाचार रिपोर्टों और युवक कांग्रेस की प्रत्यक्ष स्थल जांच के आधार पर यह आरोप लगाया है। उनके साथ प्रदेश महासचिव भूषण रानभरे और प्रसन्न मोरे भी मौजूद थे। जैन के मुताबिक, नए कामों का प्रस्ताव मार्च के अंतिम सप्ताह में शासन को भेजा गया।
24 और 28 मार्च को मंजूरी मिली तथा 31 मार्च को निधि प्राप्त होने के साथ ही उसी दिन पूरी राशि खर्च होने का रिकॉर्ड दर्ज किया गया। जनवरी से मार्च के बीच पूर्व मानसून के काम पूरे होने की जानकारी दी गई है, जबकि वेताल टेकड़ी पर पेड़ों की वास्तविक कटाई मई में होने के प्रमाण और समाचार रिपोर्ट उपलब्ध हैं। इस समयक्रम को लेकर सवाल उठाए गए हैं।
प्रोजेक्ट में करीब 6 करोड़ रुपये के खाद और 2 करोड़ रुपये के कोकोपीट की खरीद दिखाई गई है। आरोप है कि इन सामग्रियों की खरीद फरवरी-मार्च में हुई, जबकि उनका इस्तेमाल जनवरी में ही दर्ज किया गया। इसके अलावा जेसीबी से खुदाई के लिए 3 करोड़ और मजदूरी के लिए 60 लाख रुपये खर्च दिखाए जाने पर भी सवाल उठाए गए हैं।
जैन ने कहा, ''पुणे वन विभाग में अब जंगल कागजों पर खड़ा किया जा रहा है और जमीन पर पेड़ काटे जा रहे हैं। कई जगह जंगल नहीं, केवल प्रोजेक्ट के बोर्ड दिखाई देते हैं। आखिर 12.68 करोड़ रुपये किस काम पर खर्च हुए, इसका हिसाब वन विभाग को देना चाहिए।
युवक कांग्रेस ने पूरे मामले की उच्चस्तरीय स्वतंत्र जांच, आर्थिक ऑडिट और तकनीकी स्थल निरीक्षण कराने की मांग की है। सभी निविदाएं, बिल, खरीद रिकॉर्ड, जेसीबी लॉगबुक, मजदूरों के मस्टर रोल, भुगतान प्रमाणपत्र और पौधों के जीवित रहने से संबंधित रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग भी की गई है।
जैन ने कहा कि जांच में दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। यदि बिना काम किए भुगतान लेने या गलत रिकॉर्ड तैयार करने की पुष्टि होती है, तो संबंधित लोगों से पूरी राशि वसूलकर सरकारी खजाने में जमा कराई जाए।
नवभारत लाइव के लिए पुणे से समीर सय्यद की रिपोर्ट