अमेरिका का सीरिया में बड़ा एक्शन, सांकेतिक फोटो (सो. एआई डिजाइन)
Middle East Tensions News In Hindi: बीते दिनों अमेरिका ने सीरिया में इस्लामिक स्टेट (ISIS) के खिलाफ व्यापक सैन्य अभियान चलाया जिसमें कई आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर हवाई हमले किए गए। इस ऑपरेशन में अमेरिका को जॉर्डन का सहयोग भी मिला। अभियान के बाद क्षेत्रीय हालात संवेदनशील होने के चलते जॉर्डन में स्थित अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया है।
अमेरिकी दूतावास ने बयान में कहा कि वह क्षेत्र में चल रहे तनाव पर लगातार नजर बनाए हुए है और सभी नागरिकों से व्यक्तिगत सुरक्षा उपायों को मजबूत रखने की अपील की है। दूतावास ने यह भी स्पष्ट किया कि उसके संचालन और स्टाफ में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है तथा कांसुलर सेवाएं सामान्य रूप से जारी हैं। साथ ही, किसी भी नई या आपात स्थिति में आवश्यक अपडेट जारी किए जाते रहेंगे।
दूतावास ने नागरिकों को विशेष रूप से मिसाइल, ड्रोन या रॉकेट जैसी संभावित हवाई गतिविधियों को लेकर सतर्क रहने को कहा है। जॉर्डन सरकार ने ऐसे किसी भी खतरे की स्थिति में सिविल डिफेंस अलार्म सिस्टम सक्रिय किया है। अमेरिकी दूतावास ने निर्देश दिए हैं कि अलार्म बजने पर लोग सुरक्षित स्थानों पर शरण लें, घर के अंदर रहें और गिरते मलबे से दूरी बनाए रखें। ‘ऑल क्लियर’ सायरन बजने तक सुरक्षित स्थानों में ही रहने की सलाह दी गई है।
जॉर्डन की पब्लिक सिक्योरिटी डायरेक्टरेट (पीएसडी) के अनुसार, पहला अलर्ट रुक-रुक कर धमाकों जैसी आवाज के रूप में आता है जो संभावित खतरे की चेतावनी देता है। इसके बाद लगातार तेज आवाज वाला सायरन खतरे के समाप्त होने का संकेत देता है। आमतौर पर इसके बाद अरबी भाषा में एक वॉयस मैसेज प्रसारित किया जाता है जिसमें अलर्ट के कारण की जानकारी दी जाती है। किसी भी प्रकार की चोट या नुकसान की स्थिति में आपात सेवाओं से संपर्क करने की सलाह भी दी गई है।
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इस बीच, अमेरिका ने मुस्लिम ब्रदरहुड की मिस्र, लेबनान और जॉर्डन स्थित शाखाओं को आतंकी संगठन घोषित करने का बड़ा कदम उठाया है। अमेरिकी वित्तीय विभाग ने बताया कि इन संगठनों पर हमास जैसे आतंकी समूहों का समर्थन करने और इजरायल तथा क्षेत्र में अमेरिकी साझेदारों के खिलाफ हिंसक गतिविधियों को बढ़ावा देने के आरोप हैं। इस फैसले के तहत अमेरिका में मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़े सभी एसेट्स को फ्रीज किया जाएगा और उनसे जुड़े किसी भी वित्तीय लेन-देन को आपराधिक माना जाएगा।
(IANS इनपुट के साथ)
