

Highlights:
16 दिसंबर को शेख हसीना की संभावित वापसी को लेकर बांग्लादेश में राजनीतिक चर्चा तेज है।
नए पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र की मांग ने अटकलों को बढ़ाया है।
भारत ने शेख हसीना को लेकर किसी आधिकारिक शर्त की जानकारी से इनकार किया है।
Bangladesh Sheikh Hasina Return: बांग्लादेश की राजनीति में एक बार फिर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की संभावित वापसी को लेकर हलचल तेज हो गई है। देश के विजय दिवस यानी 16 दिसंबर को लेकर राजनीतिक चर्चाएं बढ़ रही हैं। साल 1971 में इसी दिन पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना और मुक्ति बाहिनी के सामने आत्मसमर्पण किया था, जिसके बाद बांग्लादेश के स्वतंत्र राष्ट्र बनने का रास्ता साफ हुआ।
अब करीब 55 साल बाद यह ऐतिहासिक तारीख एक बार फिर वहां की राजनीति के केंद्र में आ गई है। चर्चा है कि अगस्त 2024 में सत्ता से बेदखल होने के बाद भारत में रह रहीं शेख हसीना 16 दिसंबर को बांग्लादेश लौटने की कोशिश कर सकती हैं। हालांकि, उनकी वापसी को लेकर अभी कोई आधिकारिक कार्यक्रम सामने नहीं आया है।
बांग्लादेश में 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 1971 में इसी दिन पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण किया था और बांग्लादेश की आजादी का रास्ता खुला था। इस ऐतिहासिक दिन पर शेख हसीना की संभावित वापसी की चर्चाओं ने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया है।
बता दें कि अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के बाद सरकार गिरने पर शेख हसीना देश छोड़कर भारत आ गई थीं। तब से वह भारत में रह रही हैं। अब उनकी वापसी को लेकर सामने आ रही अटकलों के बीच यह सवाल उठ रहा है कि अगर वह 16 दिसंबर को ढाका पहुंचती हैं, तो इसका मौजूदा सरकार और बांग्लादेश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा।
बता दें कि, फरवरी में हुए चुनावों के बाद बीएनपी नेता तारिक रहमान के नेतृत्व में सरकार बनी। सत्ता संभालने के बाद से ही सरकार को कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आर्थिक दबाव के साथ-साथ राजनीतिक विरोध और शेख हसीना की वापसी को लेकर चल रही चर्चाएं भी सरकार के लिए अहम मुद्दे बन गई हैं।
इसके अलावा क्षेत्रीय तनाव और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों का असर भी देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। ऐसे माहौल में शेख हसीना की संभावित वापसी का मुद्दा तारिक रहमान सरकार के लिए राजनीतिक रूप से संवेदनशील हो सकता है।
शेख हसीना की ओर से नई दिल्ली स्थित बांग्लादेशी उच्चायोग से नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र (NID) जारी करने की मांग किए जाने की खबरों ने उनकी संभावित वापसी को लेकर अटकलें बढ़ा दी हैं।
जिससे इस घटनाक्रम को लेकर अलग-अलग राजनीतिक आकलन सामने आ रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यात्रा दस्तावेजों की मांग उनकी वापसी की तैयारी का संकेत हो सकती है। वहीं, यह भी माना जा रहा है कि पासपोर्ट से जुड़ा मामला उनकी आगे की रणनीति का हिस्सा हो सकता है।
हालांकि, नए दस्तावेजों की मांग और 16 दिसंबर को बांग्लादेश लौटने की योजना के बीच सीधा संबंध स्थापित करने वाली कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।
शेख हसीना की भारत में मौजूदगी और उनकी संभावित वापसी को लेकर बांग्लादेश में सवाल उठ रहे हैं। इसी मुद्दे पर विदेश मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान भारत का रुख स्पष्ट किया गया।
विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि शेख हसीना को लेकर भारत की तरफ से किसी शर्त की आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। एक पत्रकार ने बीबीसी बांग्ला की रिपोर्ट का हवाला देते हुए सवाल पूछा था। इस रिपोर्ट में भारतीय अधिकारियों के हवाले से दावा किया गया था कि भारत ने शेख हसीना को लेकर दो शर्तें रखी हैं।
इसके जवाब में विदेश राज्य मंत्री शमा ओबेद ने कहा कि उन्हें किसी आधिकारिक स्रोत से ऐसी जानकारी नहीं मिली है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत के विदेश मंत्रालय या सरकार की ओर से आधिकारिक बयान आने पर ही इस बारे में प्रतिक्रिया दी जाएगी।
प्रेस ब्रीफिंग के दौरान शमा ओबेद ने कहा कि भारत और बांग्लादेश के संबंध किसी एक नेता तक सीमित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जिन्हें कूटनीतिक बातचीत के जरिए सुलझाया जाएगा।
उन्होंने शेख हसीना पर भारत में रहते हुए बांग्लादेश के माहौल को अस्थिर करने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया। इस बयान के बाद दोनों देशों के संबंधों और शेख हसीना की मौजूदगी को लेकर चर्चा और तेज हो गई है।
शेख हसीना के पासपोर्ट को लेकर पूछे गए सवाल पर शमा ओबेद ने कहा कि केवल बांग्लादेश का नागरिक होना पासपोर्ट मिलने की गारंटी नहीं है। उन्होंने जुलाई 2024 की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि मानवता के खिलाफ अपराध के मामले में दोषी ठहराए गए व्यक्ति को पासपोर्ट जारी करने का सवाल अलग है।