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शेख हसीना ने दिसंबर 2026 में बांग्लादेश लौटने और जनता की इच्छा होने पर दोबारा सत्ता संभालने की बात कही।
मौत की सजा और प्रत्यर्पण पर हसीना ने क्या कहा, जानिए भारत-बांग्लादेश संबंधों को लेकर उनका रुख।
बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध और ईसाइयों की सुरक्षा के साथ चीन से लड़ाकू विमान खरीदने की डील पर जताई चिंता।
Sheikh Hasina Return Bangladesh: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक बार फिर देश लौटने और राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अगर बांग्लादेश की जनता उन्हें सत्ता की जिम्मेदारी सौंपना चाहती है तो वह दोबारा प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। न्यूज एजेंसी IANS को दिए इंटरव्यू में हसीना ने दावा किया कि वह दिसंबर 2026 में बांग्लादेश लौटेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें गिरफ्तारी, जेल या मौत की सजा का कोई डर नहीं है।
हसीना ने कहा कि उनका अपने देश और वहां के लोगों से गहरा जुड़ाव है। मौजूदा हालात में वह बांग्लादेश की जनता से दूर नहीं रहना चाहतीं। उन्होंने याद दिलाया कि 1981 में सैन्य शासन के बावजूद वह स्वदेश लौटी थीं। इसी तरह 2007 में गिरफ्तारी का खतरा होने के बाद भी उन्होंने बांग्लादेश लौटने का फैसला किया था। उनके मुताबिक, इस बार भी वह किसी डर के कारण अपने देश लौटने का इरादा नहीं बदलेंगी।
भारत में रह रहीं शेख हसीना ने बांग्लादेश सरकार की ओर से उनके प्रत्यर्पण की मांग पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भारत एक स्वतंत्र देश है और उसकी सरकार अपने कानूनों तथा निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार फैसला करेगी। उन्हें उम्मीद है कि उनका प्रत्यर्पण मामला भारत और बांग्लादेश के द्विपक्षीय संबंधों में बाधा नहीं बनेगा।
बांग्लादेश की तारिक रहमान सरकार कई बार हसीना को वापस भेजने की मांग कर चुकी है। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी प्रत्यर्पण अनुरोध मिलने की पुष्टि की है। मंत्रालय के अनुसार, इस मामले पर कानूनी प्रक्रिया के तहत विचार किया जा रहा है।
2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई मौतों के मामले में बांग्लादेश के न्यायाधिकरण ने हसीना को मौत की सजा सुनाई है। हालांकि, पूर्व प्रधानमंत्री ने इस फैसले को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने कभी किसी निर्दोष की हत्या का आदेश नहीं दिया। उनका दावा है कि मुकदमे के दौरान उन्हें अपना पक्ष रखने का निष्पक्ष अवसर नहीं मिला। उन्होंने फैसले को चुनौती देने के लिए कानूनी विकल्प तलाशने की बात भी कही।
गौरतलब है कि 2024 में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ शुरू हुआ छात्र आंदोलन धीरे-धीरे सरकार विरोधी प्रदर्शन में बदल गया था। संयुक्त राष्ट्र के आकलन के मुताबिक, जुलाई और अगस्त 2024 के दौरान हिंसा में करीब 1,400 लोगों की जान गई थी।
हसीना ने बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध और ईसाई समुदायों पर हुए हमलों को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि देश में अल्पसंख्यक सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। इन घटनाओं की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।
चीन से लड़ाकू विमान खरीदने की संभावित डील पर उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को अपनी सेना आधुनिक बनाने का अधिकार है, लेकिन किसी बड़े रक्षा सौदे से पहले जरूरत, आर्थिक क्षमता और पारदर्शिता का आकलन जरूरी है। उन्होंने भारत को पड़ोसी और चीन को महत्वपूर्ण रक्षा एवं विकास साझेदार बताते हुए कहा कि बांग्लादेश को सभी देशों के साथ संतुलित रिश्ते रखने चाहिए। देश को बड़ी वैश्विक ताकतों के बीच प्रतिस्पर्धा का मैदान नहीं बनना चाहिए।