विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल, फोटो (सो. सोशल मीडिया)
Bangladesh News In Hindi: बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ हो रही हत्याओं, आगजनी और उत्पीड़न की घटनाओं पर भारत ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) ने बृहस्पतिवार को आयोजित साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में स्पष्ट शब्दों में कहा कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार इन घटनाओं से पल्ला नहीं झाड़ सकती।
मंत्रालय ने कहा कि हिंदू युवकों की हत्या, परिवारों के घर जलाए जाने और अल्पसंख्यकों को लगातार निशाना बनाए जाने के मामलों में ठोस और त्वरित कार्रवाई जरूरी है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दोषियों को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार न्याय के कठघरे में लाए।। उन्होंने बताया कि यूनुस सरकार के कार्यकाल में अब तक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा, आगजनी और प्रताड़ना से जुड़ी करीब 2900 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। यह आंकड़ा अपने आप में वहां की बिगड़ती कानून व्यवस्था और अल्पसंख्यकों की असुरक्षा को दर्शाता है।
भारत ने यह भी कहा कि बांग्लादेश में भारत के खिलाफ जो गलत धारणाएं और नैरेटिव फैलाए जा रहे हैं उन्हें नई दिल्ली लगातार खारिज करता रहा है। विदेश मंत्रालय के अनुसार, बांग्लादेश में हो रही हिंसा और कानून व्यवस्था की खराब स्थिति के लिए मौजूदा सरकार जिम्मेदार है। भारत अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर सतर्क है और हालात पर करीबी नजर बनाए हुए है।
प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू, ईसाई, बौद्ध और सिख समुदायों की सुरक्षा बेहद चिंताजनक स्थिति में है। उग्रवादी तत्वों द्वारा लगातार अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है जिसे किसी भी सूरत में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हाल ही में एक हिंदू युवक की हत्या का जिक्र करते हुए भारत ने इस घटना की कड़ी निंदा की और उम्मीद जताई कि अपराधियों को जल्द न्याय के कठघरे में लाया जाएगा।
इस प्रेस ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय ने एक अन्य अहम मुद्दे पर भी चिंता जाहिर की। भारत ने अमेरिका में बड़ी संख्या में भारतीय आवेदकों के H-1B वीजा इंटरव्यू अचानक रद्द या स्थगित किए जाने को लेकर अमेरिकी प्रशासन के सामने अपनी बात रखी है। मंत्रालय ने बताया कि इस महीने के मध्य से हजारों भारतीय आवेदकों के वीजा इंटरव्यू उनके सोशल मीडिया पोस्ट और ऑनलाइन प्रोफाइल की जांच के कारण कई महीनों के लिए टाल दिए गए हैं।
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रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सरकार को कई नागरिकों से शिकायतें मिली हैं, जिन्हें अपने वीजा अपॉइंटमेंट दोबारा तय कराने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने माना कि वीजा नीति किसी भी देश का संप्रभु मामला होती है, लेकिन भारत ने अपनी चिंताओं को नई दिल्ली और वॉशिंगटन डीसी—दोनों जगह अमेरिकी पक्ष के सामने स्पष्ट रूप से रखा है। दोनों देश इस मुद्दे पर लगातार संपर्क में हैं।
