इस मुस्लिम देश पर मेहरबान हुआ अमेरिका, ट्रंप सरकार ने हटाई आर्थिक पाबंदियां

अमेरिका ने सीरिया पर लगाए गए कई आर्थिक प्रतिबंधों को हटा दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को इससे संबंधित एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए।

एक तरफ जब मध्य पूर्व में तनाव अपने चरम पर है। इजरायल और गाजा के बीच संघर्ष जारी है। ईरान-इजरायल के बीच युद्धविराम हुआ है लेकिन तनाव बरकरार है। तमाम मुस्लिम देश इजरायल की तरफ मुंह फाड़े खड़े हुए हैं। इन सब के बीच जंग में बेंजामिन नेतन्याहू का साथ देने वाले डोनाल्ड मिडिल ईस्ट के ही एक मुस्लिम देश से कई प्रतिबंध हटा लिए हैं।

जी हां! अमेरिका ने सीरिया पर लगाए गए कई आर्थिक प्रतिबंधों को हटा दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को इससे संबंधित एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। सीरिया के नए अंतरिम नेता के साथ विचार-विमर्श के बाद यह कदम उठाया गया।

क्या बोली व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव?

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि इसका उद्देश्य देश को स्थिरता और शांति के रास्ते पर लाना है। यह आदेश सीरिया को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली से जोड़ने, वैश्विक वाणिज्य के लिए एक मंच बनाने और क्षेत्रीय पड़ोसियों के साथ-साथ अमेरिका से निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है।

रिपोर्ट के अनुसार, इस फैसले से पूर्व राष्ट्रपति बशर असद, उनके शीर्ष सहयोगियों, परिवार के सदस्यों और मानवाधिकार उल्लंघन, मादक पदार्थों की तस्करी या रासायनिक हथियार कार्यक्रम से जुड़े अधिकारियों पर लगाए गए प्रतिबंध नहीं हटेंगे। इसके अलावा सीरियाई सेना, खुफिया या अन्य संदिग्ध संस्थाओं के साथ व्यापार करने वालों पर सीजर एक्ट नामक प्रमुख प्रतिबंध अभी भी लागू रहेगा। ट्रंप प्रशासन ने इन प्रतिबंधों से अस्थायी छूट दी है, लेकिन इन्हें कानून के जरिए ही स्थायी रूप से हटाया जा सकता है।

अहमद अल-शरा ने की थी ट्रंप से मुलाकात

मई में सऊदी अरब में सीरिया के अंतरिम नेता अहमद अल-शरा ने डोनाल्ड ट्रम्प से मुलाकात की थी। उन्होंने प्रतिबंधों को हटाने और संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में नीति परिवर्तन का वादा किया था। व्हाइट हाउस ने एक्स पर आदेश की एक प्रति पोस्ट की।

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यह ज्ञात है कि यूरोपीय संघ ने भी सीरिया पर लगाए गए लगभग सभी शेष प्रतिबंधों को हटा दिया है। हालाँकि, अमेरिका द्वारा सीरिया को आतंकवाद का प्रायोजक देश और अल-शरा के समूह को विदेशी आतंकवादी संगठन के रूप में नामित करने की समीक्षा अभी भी जारी है।