अयोध्या में कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में कानपुर में सत्याग्रह, गांधी प्रतिमा पर जताया विरोध
Ayodhya Congress: अयोध्या में राम मंदिर दर्शन के लिए जा रहे कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में कानपुर के फूलबाग स्थित गांधी प्रतिमा पर जिला कांग्रेस कमेटी नगर ग्रामीण ने सत्याग्रह किया।
- Reported By: सुमित शर्मा | Edited By: स्निग्धा श्रीवास्तव
जिला कांग्रेस कमेटी नगर ग्रामीण का विरोध प्रदर्शन (सोर्स- फोटो नवभारत)
Congress Satyagraha On Phoolbagh Gandhi statue: अयोध्या में राम मंदिर दर्शन के लिए जा रहे कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में कानपुर में जिला कांग्रेस कमेटी नगर ग्रामीण ने विरोध प्रदर्शन किया। फूलबाग स्थित महात्मा गांधी प्रतिमा पर आयोजित सत्याग्रह के माध्यम से कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि विपक्ष की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है और लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है। बड़ी संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण ढंग से अपना विरोध दर्ज कराया।
संविधान की रक्षा का लिया संकल्प
जिला कांग्रेस कमेटी कानपुर नगर ग्रामीण ने स्पष्ट किया कि यदि विपक्ष की आवाज़ को दबाने का प्रयास जारी रहा तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। सत्याग्रह के अंत में कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर लोकतंत्र और संविधान की रक्षा का संकल्प लिया।
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कानपुर के फूलबाग स्थित महात्मा गांधी प्रतिमा परिसर में जिला कांग्रेस कमेटी कानपुर नगर ग्रामीण के बैनर तले सत्याग्रह आयोजित किया गया। यह सत्याग्रह अयोध्या में राम मंदिर दर्शन के लिए जा रहे कांग्रेस नेताओं अजय राय, किशोरी लाल शर्मा और तनुज पुनिया को रोके जाने एवं उनकी गिरफ्तारी के विरोध में किया गया।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगाए सरकार के खिलाफ नारे
प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारे लगाए और इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन बताया। सत्याग्रह के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि देश में लोकतंत्र की रक्षा और संविधान की गरिमा बनाए रखने के लिए पार्टी लगातार संघर्ष करती रहेगी। उनका कहना था कि किसी भी राजनीतिक दल के नेताओं को धार्मिक स्थल पर जाने से रोकना लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है। कार्यकर्ताओं ने गांधीजी के सिद्धांतों पर चलते हुए शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया और सरकार से कार्रवाई पर पुनर्विचार की मांग की।
