भारत-पाक तनाव के बीच CCPA का बड़ा फैसला: ऑनलाइन वॉकी-टॉकी की बिक्री पर लगी रोक

देश की सुरक्षा को खतरा बताते हुए ऑनलाइन वॉकी-टॉकी की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने कई ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को नोटिस भेजते हुए इन डिवाइसेज़ की सेल तुरंत रोकने का आदेश दिया है।
walkie talkie
walkie talkie की ब्रिकी पर लगाई गई रोक। (सौ. Shopping)
Published on
Updated on

नवभारत टेक डेस्क: भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के चलते सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने देश की सुरक्षा को खतरा बताते हुए ऑनलाइन वॉकी-टॉकी की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने कई ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को नोटिस भेजते हुए इन डिवाइसेज़ की सेल तुरंत रोकने का आदेश दिया है।

ऑपरेशन सिंदूर के बाद बढ़ी सख्ती

22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। इसके बाद से भारत-पाकिस्तान सीमा पर तनाव और भी बढ़ गया है। इसी स्थिति को देखते हुए CCPA ने वॉकी-टॉकी जैसे डिवाइसों की अनियमित बिक्री को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना है। अथॉरिटी ने बताया कि ये डिवाइस बिना लाइसेंस के बेचे जा रहे थे, जो वायरलेस कम्युनिकेशन नियमों का उल्लंघन है।

गैरकानूनी बिक्री पर लगेगा अंकुश

रिपोर्ट्स के मुताबिक, कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर वॉकी-टॉकी बिना किसी वैरिफिकेशन या परमिशन के खुलेआम बिक रहे थे। CCPA ने ऐसे प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिया है कि वे तुरंत इन उत्पादों को हटा दें और भविष्य में बिना अनुमति इस तरह की बिक्री से बचें। इसके साथ ही उपभोक्ताओं को भी सतर्क किया गया है कि वे ऐसी डिवाइसेज़ न खरीदें जिनका इस्तेमाल गैरकानूनी हो सकता है।

एक्सपर्ट्स ने बताया जरूरी कदम

विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से ना केवल देश की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि गैरकानूनी गतिविधियों पर भी लगाम लगेगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। टेक्नोलॉजी की अन्य खबरें पढ़ने के लिए यहां पर क्लिक करें

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी का बयान

इस पूरे मामले पर केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जानकारी साझा करते हुए कहा, "मार्केट में कई ऐसी डिवाइसेज़ बिक रही हैं, जिनकी फ्रिक्वेंसी और लाइसेंस को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। ऐसी स्थिति में सरकार को मजबूरी में कार्रवाई करनी पड़ी है।"

Navbharat Live: Hindi News
navbharatlive.com