Rajasthan Budget 2025: मुफ्त बिजली, 1.25 लाख युवाओं को नौकरी, बजट में वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान

राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राज्य के विधानसभा में भजनलाल सरकार का दूसरा पूर्ण बजट (Rajasthan Budget 2025-26) पेश किया। राइजिंग राजस्थान के बाद यह पहला 'ग्रीन थीम बजट' है।

जयपुर: राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राज्य के विधानसभा में भजनलाल सरकार का दूसरा पूर्ण बजट (Rajasthan Budget 2025-26) पेश किया। राइजिंग राजस्थान के बाद यह पहला ‘ग्रीन थीम बजट’ है, जो रिन्यूएबल एनर्जी, रूरल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर केंद्रित हैं। वहीं, इस बजट में सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था के लिए भी कई घोषणाएं की गई है। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भी बजट प्रस्तावित है। वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बजट में एक साल में सवा लाख नई भर्तियों की घोषणा भी की हैं। उन्होंने कहा कि सरकार प्राइवेट सेक्टर में डेढ़ लाख लोगों को भी नौकरी दिलवाएगी। मंत्री ने राजस्थान रोजगार नीति लाने की भी घोषणा की।

इसके अलावा अपने बजट भाषण में राजस्थान की वित्त मंत्री ने 150 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान किया है। मुफ्त बिजली के लाभार्थी परिवारों के घरों पर सोलर प्लेट लगाई जाएगी। जिनके घरों पर स्पेस नहीं है। वहां सामुदायिक सोलर प्लांट लगाकर उन्हें लाभ दिया जाएगा। बजट में 5 लाख नए घरेलू बिजली कनेक्शन और 5 हजार नए कृषि कनेक्शन की भी घोषणा की गई है।

पिछले बजट की 73 प्रतिशत घोषणाओं को पूरा किया गया

इसके साथ ही जयपुर से बीआरटीएस सिस्टम हटाने के साथ मेट्रो के नए फेज की भी घोषणा की गई है। दीया कुमारी ने राजस्थान में 9 नए ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे और 15 शहरों में रिंग रोड बनाने की भी बजट में घोषणा की है। वहीं, पेयजल विभाग में 1050 नए टेक्निकल पदों पर भी भर्ती की जाएगी। अगले एक साल में 1500 हैडपंप और एक हजार ट्यूबवेल्स भी राजस्थान में लगाए जाएंगे। दीया कुमारी ने खाद्य सुरक्षा योजना में 10 लाख नए परिवारों को जोड़ने का ऐलान किया। बजट भाषण की शुरुआत करते हुए दीया कुमारी ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले बजट की 73 प्रतिशत घोषणाओं को पूरा कर दिया।

30 करोड़ रुपए की लागत से होंगे ये काम

सड़क एक्सीडेंट्स को रोकने के लिहाज से प्रदेशभर में सुधार कार्य किए जाएंगे। इसके लिए जीरो एक्सीडेंट्स जोन बनाने की घोषणा की गई है। सड़क सुरक्षा के लिए 30 करोड़ रुपए की लागत से काम होंगे। कुल 50 करोड़ रुपए की लागत से हाईवे के ट्रॉमा सेंटर का अपग्रेडेशन पीपीपी मोड पर होगा।

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6E फॉर्मूला पर भी काम कर रही सरकार

इससे पहले भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा था कि कि सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण एवं प्रभावितों की बेहतर देखरेख के लिए निर्देश दिए थे। इसके तहत राज्य में 6E (एजुकेशन, इंजीनियरिंग, एनफोर्समेंट, इमरजेंसी केयर, इवेल्यूएशन, एन्गेजमेंट) फॉर्मूले की रणनीति पर चर्चा हुई। सीएम ने कहा था कि स्कूलों, कॉलेजों और कार्यस्थलों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।