Follow Us
मनरेगा (सौ. सोशल मीडिया )
Yavatmal News In Hindi: मृदा एवं जल संरक्षण मंत्री एवं जिले के पालकमंत्री संजय राठौड़ ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा स्वीकृत दारव्हा, दिग्रस, नेर तालुकाओं में कार्यों की प्रगति की समीक्षा की।
उन्होंने रोजगार गारंटी योजना के स्वीकृत कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंदार पत्की, उप-वन संरक्षण अधिकारी धनंजय वायभासे, अतिरिक्त जिला कलेक्टर अनिल खंडागले, निवासी उप जिला कलेक्टर अनिरुद्ध बख्शी, उपविभागीय अधिकारी गोपाल देशपांडे, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना पांढरकवड़ा के परियोजना अधिकारी अमित रंजन, पुसद परियोजना अधिकारी अमोल मेटकर, दारव्हा, नेर, दिग्रस तहसील के विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
दारव्हा, दिग्रस, नेर तहसील में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कुल 588 कार्यों को मंजूरी दी गई है। इसमें दारव्हा में 258, दिग्रस में 141 और नेर तहसील में 189 कार्य शामिल हैं। इनमें से 384 कार्यों को तकनीकी और प्रशासकीय स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें से 54 कार्य पूरे हो चुके हैं और 33 कार्य प्रगति पर हैं। प्रगति पर चल रहे कार्यों को तुरंत पूरा करें। पालकमंत्री ने निर्देश दिया कि जो कार्य किसी कारणवश शुरू नहीं हो पाए हैं, उन्हें जल्द से जल्द शुरू करके पूरा करें।
जिन कार्यों को अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है, उन्हें तुरंत स्वीकृति दी जाए ताकि काम में तेजी आए। इन कार्यों में गाँव में सीमेंट सड़क, पेवर ब्लॉक कार्य और सीमेंट सड़क व पेवर ब्लॉक कार्य शामिल हैं। पालकमंत्री ने लंबित कार्यों को समय-सीमा में पूरा करने की योजना बनाने के भी निर्देश दिए।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की समीक्षा बैठक के बाद, पालकमंत्री संजय राठौड़ की अध्यक्षता में जिला वार्षिक आदिवासी उपयोजना की बैठक आयोजित की गई। इसमें पालकमंत्री ने वर्ष 2025-26 के अंतर्गत अगस्त 2025 तक किए गए व्यय की विस्तृत समीक्षा की। इस अवसर पर पालकमंत्री ने कहा कि आदिवासी भाइयों की आवश्यकताओं को देखते हुए, सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि उन्हें संबंधित योजना का लाभ सीधे तौर पर मिले।
ये भी पढ़ें :- इंस्पायर अवार्ड में छाया यवतमाल का परचम, विदर्भ में नंबर 1, महाराष्ट्र में दूसरा स्थान
इस अवसर पर पारधी समुदाय की विभिन्न मांगों पर भी चर्चा की गई। आवासों की स्वीकृति हेतु तत्काल कार्रवाई करने, कृषि भूमि, वन भूमि और परती भूमि का नियमितीकरण करने, जिन लाभार्थियों के पास आवास के लिए जगह नहीं है, उन्हें सरकारी भूखंड उपलब्ध कराने, पारधी समुदाय के गांवों में सामुदायिक मंदिर, आंतरिक सड़कें, बिजली और पानी की आपूर्ति जैसे विकास कार्यों को पूरा करने पर जोर दिया गया। आदिवासी प्रकल्प कार्यालय द्वारा क्रियान्वित योजना में पारधी समाज के स्वयंसहायता समूहों को प्राथमिकता दी जाए तथा पारधी समाज में योजना का वितरण करते समय निर्धारित समय में वितरण किया जाए, ऐसे सुझाव पालकमंत्री संजय राठोड ने दिए।
