282 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को सरकार ने दी मंजूरी, पालकमंत्री भोयर ने दी जानकारी

Maharashtra Government : राज्य सरकार ने वर्धा जिले के किसानों के लिए रबी फसलों की बुवाई हेतु बीज खरीद सहायता के रूप में ₹282 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।

Wardha News: जून से सितंबर के महीनों में हुई अतिवृष्टि और बाढ़ से किसानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार ने राहत देने का निर्णय लिया है। जिले के किसानों को रबी फसलों की बुवाई के लिए बीज और अन्य सामग्री की खरीद हेतु प्रति हेक्टेयर ₹10,000 की सहायता अधिकतम तीन हेक्टेयर तक प्रदान की जाएगी। इसके लिए ₹282 करोड़ 39 लाख रुपये के प्रस्ताव को राज्य सरकार के राजस्व एवं वन विभाग ने मंजूरी दे दी है। यह जानकारी पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर ने दी।

जून से सितंबर के बीच भारी बारिश और बाढ़ के कारण किसानों की फसलें, खेती का सामान और उपकरणों को भारी नुकसान हुआ था। राज्य में उत्पन्न इस विकट परिस्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने किसानों की मदद के लिए ₹31,000 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज घोषित किया था। इसी के तहत अब रबी सीजन के लिए बीज खरीद में भी अतिरिक्त सहायता दी जा रही है।

रबी बीज खरीद के लिए किसानों के खातों में जमा होगी राशि

सरकार के निर्णय के अनुसार, जिन किसानों की फसलों को इस अवधि में 33 प्रतिशत से अधिक नुकसान हुआ है, उन्हें रबी हंगाम के दौरान प्रति हेक्टेयर ₹10,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

कृषि नुकसान का आंकड़ा

• जिले के 1,299 गांवों में किसानों की खेती को नुकसान हुआ है। प्रमुख तहसीलों में नुकसान का विवरण इस प्रकार है —
• वर्धा तहसील : 155 गांव, 28,042 किसान, 40,480 हेक्टेयर भूमि प्रभावित
• सेलू तहसील : 169 गांव, 26,480 किसान, 29,479 हेक्टेयर भूमि प्रभावित
• देवली तहसील : 150 गांव, 29,081 किसान, 40,215 हेक्टेयर भूमि प्रभावित
• आर्वी तहसील : 147 गांव, 27,178 किसान, 33,280 हेक्टेयर भूमि प्रभावित
• आष्टी तहसील : 154 गांव, 18,844 किसान, 14,594 हेक्टेयर भूमि प्रभावित
• कारंजा तहसील : 120 गांव, 27,021 किसान, 26,383 हेक्टेयर भूमि प्रभावित
• हिंगनघाट तहसील : 187 गांव, 41,099 किसान, 47,519 हेक्टेयर भूमि प्रभावित
• समुद्रपुर तहसील : 217 गांव, 36,816 किसान, 50,357 हेक्टेयर भूमि प्रभावित

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पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर ने बताया कि प्रभावित किसानों को रबी फसलों के लिए सहायता उपलब्ध कराने हेतु उन्होंने स्वयं पहल की थी। उनके निर्देश पर जिला प्रशासन ने 1 नवंबर को ₹282 करोड़ 39 लाख रुपये का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा था। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है और सरकार ने मंगलवार को इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है।