आवास का अनुदान गया वापस, आशियाने का सपना पूर्ण करने 6 वर्षों से संघर्ष जारी

वर्धा. शहर में प्रधानमंत्री आवास योजना नगर परिषद प्रशासन की ओर से वर्ष 2018 से चलाई जा रही है़  लेकिन वास्तव यह कि समय पर अनुदान की राशि नहीं मिलने से योजना के लाभार्थी आशियाने का सपना पूर्ण करने के लिये पिछले 6 वर्षों से निरंतर संघर्ष ही कर रहे है़ं  मार्च महीने में योजना के तहत अनुदान की राशि मिलने की उम्मीद थी.

वहीं नियोजन के अभाव में अनुदान वापस चला जाने से लाभार्थियों में रोष का माहौल बना हुआ है़ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार ने गरीब नागरिकों को अधिकार के आशियाने का सपना दिखाया़  लेकिन योजना के अमल में उचित नियोजन नहीं दिर्खा दे रहा है.

परिणामवश अनुदान नहीं मिलने से लाभार्थी आर्थिक तंगी का सामना कर रहे है़ं अधिकांश लाभार्थियों ने कर्ज लेकर मकानों का निर्माण कार्य किया है़ कर्ज का अतिरिक्त ब्याज उन्हें चुकाना पड़ रहा है़  किसी ने अपनी झोपड़ी गिराकर वहां मकान का निर्माण कार्य आरंभ किया़  वहीं अनुदान नहीं मिलने से आज भी मकान पूर्ण नहीं होने के कारण किराए के मकान में रहना पड़ रहा है़  फरवरी महीने में नप को अनुदान प्राप्त होने से वितरित करने का आश्वासन दिया गया था़  लेकिन नियोजन नहीं करने से आर्थिक वर्ष की समाप्ति पर अनुदान वापस चला गया है. 

योजना के तहत शहर में 132 लाभार्थी

वर्ष 2018 में पीएम आवास योजना के लिए 132 नागरिकों ने आवेदन किए थे़  इसमें से अब तक 70 लाभार्थियों ने अनुदान नहीं मिलने से मजबूरन कर्ज उठाकर मकानों का निर्माण कार्य पूर्ण किया है़ 23 लाभार्थियों के मकान का निर्माण कार्य फाउंडेशन तक आकर रुक गया है़  15 लाभार्थियों के मकान का निर्माण कार्य स्लैब तक आकर रूक गया है़ रेत नहीं मिलने के कारण अभाव में 6 लाभार्थियों के मकान का कार्य ठप है़  वहीं 18 लाभार्थियों ने अभी तक निर्माण कार्य शुरू ही नहीं किया था.  

योजना में 2 करोड़ का मिला था अनुदान

पीएम आवास योजना के अंतर्गत 108 लाभार्थियों को अनुदान की राशि की सख्त जरूरत है़ 70 लाभार्थी ऐसे हैं जिन्होंने निर्माण कार्य कर्ज लेकर जैसे तैसे पूर्ण किया. वहां रहने चले गए़  ऐसे लाभार्थियों के मकान पर योजना का नाम व लाभार्थी को दी गई रकम की पेंटिंग की गई़  अनुदान नहीं, लेकिन योजना की मार्केटिंग की गई है़ फरवरी महहने में 2 करोड़ का अनुदान नप प्रशासन को प्राप्त हुआ था़  किंतु आर्थिक वर्ष की समाप्ति पर नियोजन के अभाव के चलते अनुदान की रकम वापस चली गई है़ अब पुन: नए सिरे से कर्मचारियों को प्रक्रिया पूर्ण करनी पड़ रही है़  अनुदान मिलने में और डेढ़ से 2 महीने की अवधि लगने की बात कही जा रही है.