बाल श्रम समाप्त करने राष्ट्रीय मिशन की मांग, एक साल में 14 बाल श्रमिकों को किया रेस्क्यू, ग्रामीण समस्या मुक्ति ट्रस्ट की पहल

डॉ. किशोर मोघे ने बताया कि जिला प्रशासन के सहयोग से पिछले एक वर्ष में 14 बचाव अभियान चलाए गए, जिनमें 14 बच्चों को शोषणात्मक श्रम से मुक्त कराया गया।

वर्धा: विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस के उपलक्ष्य में वर्धा जिले में बाल अधिकारों की रक्षा और संवर्धन के लिए कार्यरत ग्रामीण समस्या मुक्ति ट्रस्ट के निदेशक डॉ. किशोर मोघे ने कहा कि जिला प्रशासन और नागरिक समाज के बीच बढ़ती जागरूकता और समन्वय यह विश्वास जगाते हैं कि “बाल श्रम मुक्त वर्धा” का सपना जल्द ही साकार होगा। डॉ. किशोर मोघे ने बताया कि जिला प्रशासन के सहयोग से पिछले एक वर्ष में 14 बचाव अभियान चलाए गए, जिनमें 14 बच्चों को शोषणात्मक श्रम से मुक्त कराया गया।

बाल श्रम के खिलाफ जन जागरूकता के लिए जिले भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें लोगों ने इस कुप्रथा को समाप्त करने की शपथ ली। इस अवसर पर, संस्था ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर एंड चाइल्ड लेबर मिशन की तत्काल आवश्यकता को दोहराया, जिसमें पर्याप्त संसाधनों की व्यवस्था हो और देशभर में जिलास्तरीय बाल श्रम टास्क फोर्स की स्थापना की जाए। संस्था ने हर बच्चे के लिए 18 वर्ष तक नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करने की महत्ता पर बल दिया और श्रमिक बच्चों के पुनर्वास के लिए एक समर्पित पुनर्वास निधि की मांग की।

ग्रामीण समस्या मुक्ति ट्रस्ट की पहल

ग्रामीण समस्या मुक्ति ट्रस्ट, भारत के सबसे बड़े बाल संरक्षण नेटवर्क जस्ट राईट्स फॉर चिल्ड्रन का साझेदार है। जेआरसी देश के 418 जिलों में 250 से अधिक संगठनों के साथ कार्यरत है और बाल श्रम, बाल विवाह, बाल यौन शोषण और बाल तस्करी के खिलाफ सक्रिय है।

अपने एसेस टू जस्टिस फॉर चिल्ड्रन नामक कानूनी हस्तक्षेप कार्यक्रम के माध्यम से, जेआरसी ने पिछले दो वर्षों में 85,000 से अधिक बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया है और 54,000 से अधिक मामलों में कानूनी कार्यवाही शुरू की है।

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नीति में इन व्यापक सुधार की मांग

सभी सरकारी खरीद प्रक्रियाओं में बाल श्रम के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति अपनाना, 18 वर्ष तक नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का विस्तार होना, बाल श्रमिकों के लिए पुनर्वास फंड की स्थापना, खतरनाक व्यवसायों की सूची में विस्तार, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार राज्य-विशेष नीतियों को स्थान देना, सतत विकास लक्ष्य 8.7 की समय-सीमा 2030 तक बढ़ाना, और दोषियों के खिलाफ तेज़ और कठोर अभियोजन व्यवस्था हो।

रविकांत, राष्ट्रीय संयोजक, जस्ट राईट फॉर चिल्ड्रन ने कहा, “भारत ILO कन्वेंशन 182 पर हस्ताक्षरकर्ता है, जो बाल श्रम के सबसे बुरे रूपों को समाप्त करने की वैश्विक प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।”