Thane Municipal Corporation water issue (सोर्सः सोशल मीडिया)
Thane Municipal Corporation Water Issue: गर्मी की शुरुआत के साथ ही ठाणे शहर के कलवा, मुंब्रा, दिवा, वागले इस्टेट और घोड़बंदर क्षेत्रों में पानी की समस्या शुरू हो गई है। अनियमित जलापूर्ति से परेशान नागरिकों की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए अब नगरसेवक अनोखे आंदोलन का सहारा ले रहे हैं।
बुधवार को इसी तरह का एक अनोखा विरोध प्रदर्शन ठाणे महानगरपालिका के मुख्यालय में देखने को मिला, जब अभिजीत पवार, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार गुट) के नगरसेवक हैं, बाल्टी लेकर मनपा मुख्यालय पहुंचे और गेट के पास ही स्नान करने लगे। नगरसेवक की इस हरकत से मनपा के सुरक्षा कर्मी भी कुछ समय के लिए हैरान रह गए।
इस मामले में पार्टी के जिला अध्यक्ष मनोज प्रधान ने कहा कि अगर किसी नगरसेवक को नगर निगम मुख्यालय के पानी से नहाना पड़े, तो यह शहर के लिए काला दिन है। उन्होंने मनपा प्रशासन पर नागरिकों की मूलभूत समस्याओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। वहीं अभिजीत पवार ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि मनपा अधिकारी अब भी नहीं चेते, तो वे अधिकारियों के घर जाकर स्नान करने को मजबूर होंगे।
ठाणे में पानी वितरण प्रणाली में खामियों के कारण जलापूर्ति प्रभावित हो रही है। शहर को प्रतिदिन करीब 621 मिलियन लीटर पानी की आवश्यकता होती है, जबकि वास्तविक आपूर्ति लगभग 550 मिलियन लीटर ही हो पा रही है। इसके कारण कई इलाकों में पानी की कमी की समस्या पैदा हो गई है। अभिजीत पवार ने बताया कि पिछले दो दिनों से विशेष रूप से कलवा क्षेत्र में पानी की गंभीर कमी है। बुधवार को कई आवासीय सोसायटियों में पानी नहीं पहुंचने से नागरिकों में नाराजगी देखी गई।
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उन्होंने बताया कि वे दोपहर करीब 1:30 बजे नगर निगम मुख्यालय पहुंचे और परिसर में लगे नल से बाल्टी में पानी भरकर पोर्च में ही स्नान किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि पानी वितरण प्रणाली पूरी तरह से खराब हो चुकी है और कलवा-मुंब्रा क्षेत्र के साथ भेदभाव किया जा रहा है। अधिकारियों को फोन करने पर वे समस्या को अगले दिन देखने की बात कहकर टाल देते हैं।
इस मुद्दे पर मनोज प्रधान ने कहा कि नवी मुंबई महानगरपालिका, जो ठाणे मनपा के बाद बनी थी, उसने अपना खुद का डैम तैयार कर लिया है। लेकिन ठाणे महानगरपालिका अब तक ऐसा नहीं कर पाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्षों पहले डैम निर्माण को मंजूरी मिलने के बावजूद सत्तारूढ़ दल इसे पूरा नहीं कर सका।
