भिवंडी कोर्ट में राहुल गांधी की पेशी, 2014 में RSS के खिलाफ बयान का है मामला, नया गारंटर देंगे कांग्रेस सांसद

Rahul Gandhi Bhiwandi Court: राहुल गांधी आज भिवंडी कोर्ट में होंगे पेश। RSS मानहानि मामले में नया जमानतदार देने की कानूनी प्रक्रिया। जानें क्या है 2014 का पूरा विवाद।

RSS Defamation Case: लोकसभा प्रतिपक्ष नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मुंबई पहुंचे। वह 2014 के मानहानि केस के सिलसिले में आज भिवंडी कोर्ट में पेश होंगे। उनके वकील नारायण अय्यर ने बताया कि केस चल रहा है, और उन्हें एक बॉन्ड पर साइन करने और एक नया गारंटर देने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके पिछले गारंटर, शिवराज पाटिल का निधन हो गया है।

मुंबई पहुंचे राहुल गांधी

#WATCH | Mumbai, Maharashtra | Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi reaches Mumbai. He will appear before the Bhiwandi court today in connection with a 2014 defamation case. The case is ongoing, and he needs to sign a bond and provide a new guarantor, as his previous… pic.twitter.com/bw0Bsx9A2Y — ANI (@ANI) February 21, 2026

वकील नारायण अय्यर ने दी जानकारी

कांग्रेस नेता के वकील नारायण अय्यर ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ”राहुल गांधी को एक नया जमानतदार पेश करने के लिए कहा गया है क्योंकि उनके मौजूदा जमानतदार (कांग्रेस नेता) शिवराज पाटिल चाकूरकर का 12 दिसंबर को निधन हो गया।” मामले में जब राहुल गांधी को जमानत मिली थी, उस समय पूर्व केंद्रीय मंत्री शिवराज पाटिल ही जमानतदार थे।

वकील ने बताया कि न्यायाधीश ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को नये जमानतदार से संबंधित औपचारिकताओं को पूरा कराने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का विशेष रूप से निर्देश दिया था।

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क्या है पूरा मामला?

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के स्वयंसेवक राजेश कुंते ने अदालत में शिकायत दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस नेता ने 2014 के लोकसभा चुनावों के दौरान सोनाले गांव में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे संघ का हाथ था। कुंते ने भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि) के तहत अपनी शिकायत में कहा कि इस झूठी टिप्पणी से आरएसएस की छवि धूमिल हुई है।

मामले की सुनवाई के दौरान कुंते से जिरह हो चुकी है। अगली सुनवाई पहले 20 दिसंबर 2025 के लिए निर्धारित की गई थी, लेकिन नये जमानतदार की आवश्यकता के कारण इसे 17 जनवरी तक स्थगित कर दिया गया। सत्रह जनवरी को मजिस्ट्रेट ने सुनवाई की तारीख बढ़ाते हुए 21 फरवरी निर्धारित की।

(एजेंसी इनपुट के साथ)