महाराष्ट्र में ऐतिहासिक तत्वों को पहुंचाया नुकसान तो मिलेगी ये सजा, शिंदे कैबिनेट ने लिए कई बड़े निर्णय

महाराष्ट्र में प्राचीन व ऐतिहासिक संरचनाओं को नुकसान पहुंचाने वालों की अब खैर नहीं। शिंदे कैबिनेट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला लेते हुए प्राचीन व ऐतिहासिक संरचनाओं को नुकसान पहुंचाने पर दो साल की जेल और एक लाख अर्थदंड के प्रावधान को मंजूरी दे दी हैं।

मुंबई: महाराष्ट्र में प्राचीन व ऐतिहासिक संरचनाओं को नुकसान पहुंचाने वालों की अब खैर नहीं। शिंदे कैबिनेट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला लेते हुए प्राचीन व ऐतिहासिक संरचनाओं को नुकसान पहुंचाने पर दो साल की जेल और एक लाख अर्थदंड के प्रावधान को मंजूरी दे दी हैं। सरकार ने ऐतिहासिक इमारतों और ऐसी संरचनाओं को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने पर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्णय किया है।

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव करीब आने से राज्य की राजनीति गरमाने लगी है। एक तरफ रोजगार, सुरक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक मोर्चे पर विपक्ष राज्य सरकार को नाकाम घोषित करते हुए आलोचनाओं आलोचनाओं में व्यस्त है तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्ववाली महाराष्ट्र की महायुति सरकार निरंतर कैबिनेट बैठकें करके लोकलुभावन निर्णयों की झड़ी लगा रही है।

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राज्य सरकार ने शुक्रवार को एक बार फिर से कैबिनेट बैठक में राज्य का गैर कृषि (एनए) कर्ज पूरी तरह माफ करने एवं जैन, बौद्ध, बारी, तेली, हिंदू खटीक, लोनारी समाज के लिए महामंडल आदि की घोषणा सहित 33 बड़े निर्णय लेकर चुनाव से पहले सभी को साधने के अपने मंसूबे को साफ कर दिया है।

बीते सोमवार को मराठा आरक्षण पर शिंदे समिति की दूसरी और तीसरी रिपोर्ट को मंजूरी देने तथा देशी गायों को ‘गोमाता राज्यमाता’ घोषित करने जैसे 38 निर्णय लेने वाली महायुति कैबिनेट ने एक सप्ताह में दूसरी बार बैठक करके 33 और निर्णयों की घोषणा कर दी।

शुक्रवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में हुई राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक में राज्य में किसानों के गैर-कृषि करों को पूरी तरह माफ करने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय से राज्य की जनता गैर-कृषि कराधान के बोझ से पूरी तरह मुक्त हो जाएगी।

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मौजूदा समय में गांव की भूमि पर गैर-कृषि कर स्थायी रूप से माफ कर दिया गया है। लेकिन चूंकि गांवों के बाहर आवासीय मकानों की संख्या बढ़ रही है और शहरी क्षेत्रों में बहुमंजिला इमारतें बढ़ रही हैं, इसलिए ऐसी इमारतों के तहत भूमि पर संपूर्ण गैर-कृषि कर समाप्त करने का निर्णय लिया गया। इसी तरह, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपयोग के तहत भूमि पर गैर-कृषि कर समाप्त कर दिया जाएगा।

कैबिनेट बैठक में ये महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए

• राज्य में गैर-कृषि कर पूरी तरह माफ हैं।
• राजस्व न्यायपालिका के अध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे।
• दौंड में बहुउद्देश्यीय ऑडिटोरियम थिएटर के लिए सरकारी भूमि।
• त्र्यंबकेश्वर तहसील में किकवी परियोजना के काम में तेजी लाना।
• तेम्भू उपसा सिंचाई योजना के लिए श्री अनिल भाऊ बाबर का नाम।
• पूर्णा नदी पर दस शृंखला बांधों के कार्यों में तेजी लाना; सिलोद में भूमि की सिंचाई।
• प्राचीन और ऐतिहासिक संरचनाओं को नुकसान पहुंचाने पर अब दो साल की कैद और एक लाख का जुर्माना हो सकता है।
• राज्य में खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार राशि में बढ़ोतरी।
• राज्य में 104 और आईटीआई संस्थानों का नामांकन।
• संत भगवान बाबा गन्ना श्रमिक दुर्घटना बीमा योजना लागू करेंगे।
• लघु जलविद्युत परियोजना के लिए निर्माण उपयोग हस्तांतरण नीति।
• कोंकण पुणे डिवीजन के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल की दो कंपनियां।
• महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में बेहतर सेवाओं के अंतर्गत सुनिश्चित प्रगति योजना।
• राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र।
• जैन समुदाय के लिए अल्पसंख्यक आर्थिक विकास निगम।
• महाराष्ट्र ग्राउंड रिजर्वायर मछुआरा कल्याण निगम।
• अजरा तालुका, वीरवट्टी, गावसे, घाटकरवाड़ी में बंद पाइपलाइन बिछाएंगे।
• बंजारा, लमन टांडा में ग्राम पंचायत के लिए जनसंख्या शर्त में छूट।
• सागांव, कागल में नया सरकारी होम्योपैथी कॉलेज।
• महाराष्ट्र समुद्री मछुआरा कल्याण निगम की स्थापना की जाएगी।
• कुडाल तालुका में डोंगरेवाड़ी में भंडारण टैंक।
• बारी, तेली, हिंदू खटिक, लोनारी समुदायों के लिए आर्थिक विकास निगम।
• गाद मुक्त बांध एवं गाद मुक्त शिवार योजना स्थाई रूप से लागू की जायेगी, 2604 करोड़ की मंजूरी।
• राज्य में ग्रीन इंटीग्रेटेड डेटा सेंटर पार्क की स्थापना की जाएगी। 1 लाख 60 हजार करोड़ के निवेश की उम्मीद है।
• उच्च प्रौद्योगिकी आधारित मेगा परियोजना योजना में सुधार; अधिक परियोजनाओं को प्रोत्साहित करें।
• रालेगण सिद्धि में उपसा संचयन योजना का सशक्तिकरण।
• शिरोल तहसील के गांवों में भूमिगत चराई योजना लागू की जाएगी।
• बौद्ध समाज के सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक संस्थानों को एक लाख तक की सब्सिडी योजना।
• सोलापुर से मुंबई हवाई मार्ग के लिए व्यवहार्यता अंतर निधि प्रदान करेगा।
• चिकित्सा अधिकारियों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।
• डेक्कन कॉलेज, गोखले इंस्टीट्यूट, तिलक महाराष्ट्र के कर्मचारियों के लिए संशोधित सुनिश्चित प्रगति योजना।
• शैक्षिक उद्देश्यों के लिए वडाला साल्ट पैन में प्लॉट।
• रमाई आवास, शबरी आवास योजना के तहत घरेलू सब्सिडी में वृद्धि।