Maharashtra: 17 लाख महिला मतदाता और ‘लाड़ली बहन’ योजना, पुणे चुनाव में नया मोड़?

Maharashtra Local Body Election: पुणे मनपा चुनाव से ठीक पहले 17 लाख महिलाओं के खातों में ‘लाड़ली बहन’ योजना की किस्त पहुंची। विपक्ष ने सवाल उठाए, सत्तापक्ष इसे नियमित प्रक्रिया बता रहा है।

Ladki Bahin News In Hindi: पुणे महानगर पालिका चुनाव की वोटिंग से ठीक एक दिन पहले ‘लाड़ली बहन’ योजना की राशि खातों में जमा होने से शहर का सियासी माहौल पूरी तरह गरमा गया है।

14 जनवरी को जैसे ही जिले की 17 लाख 19 हजार महिलाओं के बैंक खातों में किस्त पहुंची, वैसे ही राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई कि क्या यह आर्थिक मदद मतदान के पैटर्न को बदल देगी?

वोटिंग से एक दिन पहले धमाका

पुणे में महिला मतदाता केवल एक संख्या नहीं, बल्कि चुनावी नतीजों को पलटने वाली सबसे बड़ी ताकत हैं। चुनाव से ऐन पहले सीधे बैंक ट्रांसफर (डीबीटी) के जरिए पैसे पहुंचने को विपक्ष ने ‘चुनावी नैतिकता’ का उल्लंघन बताया है। विपक्षी दलों का आरोप है कि यह मतदाताओं को सीधे तौर पर लुभाने की कोशिश है, जबकि सत्ताधारी दल इसे प्रशासन की नियमितः प्रक्रिया और महिलाओं के प्रति अपनी जिम्मेदारी बता रहे हैं।

तीन सत्ताधारी पार्टियां, और एक ही वोट बैंक

पुणे मनपा चुनाव की स्थिति इस बार बेहद जटिल है। राज्य में एक साथ सरकार चलाने वाली भाजपा, शिवसेना (शिंदे गुट) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजीत पवार गुट) स्थानीय स्तर पर कई सीटों पर आमने-सामने हैं। ऐसे में ‘लाड़ली बहन’ योजना के श्रेय को लेकर भी खींचतान मची है।

मोहोल ने की भाजपा के विकास मॉडल की सराहना

भाजपा नेता मुरलीधर मोहोल और अन्य पदाधिकारी मेट्रो, सड़कों के जाल और केंद्र-राज्य की संयुक्त योजनाओं को अपनी उपलब्धि बता रहे है। उनका दावा है कि यह योजना भाजपा के सुशासन का प्रमाण है। सरकार का विकास मॉडल कारगर है।

अजीत पवार की रणनीति

उधर, राकांपा (अजीत पवार गुट) भी मतदाताओं को रिझाने में जुटी है। पार्टी महिला स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित कर रही है। अजीत पवार का जोर पानी की आपूर्ति, स्वच्छता और महिला स्वास्थ्य सेवाओं पर है।

डीसीएम शिंदे का दावा

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के समर्थक लाड़ली योजना को सीधे पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की संवेदनशीलता से जोड़कर प्रचारित कर रहे है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में शिंदे ने यह ऐतिहासिक कदम उठाया था।

नतीजे तय करेंगी दिशा, बढ़ा दबाव

• पुणे की 17 लाख से अधिक महिला मतदाताओं की खामोशी ने सभी राजनीतिक दलों की धड़कने बढ़ा दी हैं।
  झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों से लेकर हाई प्रोफाइल सोसायटियों तक, महिलाएं इस बार बुनियादी ढांचे और आर्थिक सुरक्षा के बीच संतुलन तलाश रही हैं।
• प्रशासन द्वारा ऐन मौके पर जारी की गई यह किस्त सत्ताधारियों के लिए ‘गेम चेंजर’ साबित होगी या विपक्ष के ‘मुद्दों वाली राजनीति’ की जीत होगी, यह गुरुवार को ईवीएम में बंद होने वाले मतों से तय होगा।

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महिलाओं के मन में ‘किस्त’ बनाम ‘मुद्दे’

• राजनीतिक पंडितों का मानना है कि पुणे की जागरूक महिला मतदाता केवल एक महीने की किस्त के आधार पर फैसला नहीं करेगी। शहर की महिलाओं के सामने कई स्थानीय समस्याएं आज भी बड़ी चुनौती बनी हुई हैं।
• शहर के कई विस्तारित इलाकों में कचरे की समस्या और ड्रेनेज लाइन एक बड़ा मुद्दा है। रात के समय महिलाओं के लिए सुरक्षित बस सेवा और स्ट्रीट लाइट की मांग लगातार उठती रही है।
• इसके अलावा, 1500 रुपये की किस्त के सामने बढ़ती घरेलू लागत और रसोई के बजट का असंतुलन महिलाओं के बीच चर्चा का विषय है।