चुनाव खर्च का हिसाब नहीं देने पर बड़ी कार्रवाई, पुणे-पंढरपुर-अक्कलकोट के 40 प्रत्याशी डिस्क्वालिफाई

Pune Local Body Election: पुणे डिवीजन में स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने वाले 40 उम्मीदवारों को चुनाव खर्च का हिसाब समय पर जमा नहीं करने पर अगले तीन वर्षों के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है।

Pune Local Body Election Candidates Disqualified: पुणे डिवीजन के स्थानीय निकाय चुनावों से 40 उम्मीदवार अपात्र घोषित किए गए हैं। इसमें पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 22, पंढरपुर म्युनिसिपल काउंसिल के 15 और अक्कलकोट म्युनिसिपल काउंसिल के 3 कैंडिडेट शामिल हैं।

26 मई, 2026 से अगले 3 साल के लिए इन उम्मीदवारों को अपात्र घोषित करने का ऑर्डर डिवीजनल कमिश्नर शीतल तेली-उगले ने जारी किया है। डिसक्वालिफाई किए गए कैंडिडेट की लिस्ट संबंधित डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस के साथ-साथ संबंधित लोकल सेल्फ-गवर्नमेंट बॉडी के ऑफिस में उपलब्ध है।

राज्य चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार, पुणे संभाग में कुल 60 नगर परिषदों, नगर पंचायतों के चुनाव 2 दिसंबर, 2025 को और 6 नगर निगमों के चुनाव 14 जनवरी, 2026 को हुए थे। पुणे नगर निगम के 22, पंढरपुर नगर परिषद के 15 और अक्कलकोट नगर परिषद के 3 उम्मीदवारों ने स्थानीय निकायों का चुनाव लड़ा था।

सुनवाई में नहीं मिला संतोषजनक स्पष्टीकरण

पुणे महानगरपालिका आयुक्त और सोलापुर जिलाधिकारी की ओर से भेजे गए प्रस्तावों के आधार पर विभागीय आयुक्त कार्यालय में 5 और 25 मई 2026 को संबंधित उम्मीदवारों की सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान उम्मीदवार संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सके।

इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर सभी संबंधित उम्मीदवारों को तीन साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया गया। नगर परिषद प्रशासन को उपआयुक्त प्रतिभा पाटील ने बताया कि चुनावी पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह कार्रवाई की गई है और चुनाव खर्च का हिसाब समय पर जमा करना सभी उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य है।

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चुनाव का हिसाब जमा नहीं किया

• लेकिन उन्होंने महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम की धारा 10 (1ई) और महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक नगर अधिनियम, 1965 की धारा 16 (1डी) के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित अवधि (30 दिन) के भीतर चुनाव खर्च का हिसाब जमा नहीं किया।
• उम्मीदवारों से संतोषजनक जवाब न मिलने पर की गई कार्रवाई की गई है। पुणे नगर निगम कमिश्नर और सोलापुर जिला कलेक्टर के दिए गए प्रस्ताव के अनुसार, इस बारे में संबंधित लोगों से उनके विचार फाइल करने के लिए 5 और 25 मई 2026 को पुणे के डिविजनल कमिश्नर के साथ एक सुनवाई रखी गई थी।
• इस सुनवाई के दौरान, राज्य चुनाव आयोग के आदेश के अनुसार, चुनाव खर्च जमा न करने पर संबंधित उम्मीदवारों को आदेश की तारीख से 3 साल के समय के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है।