महानगरपालिका के इतिहास में पहली बार कमिश्नर की गैरमौजूदगी में पेश हुआ बजट, 6497 करोड़ का Budget

पिंपरी : आम चुनाव की तैयारियों और घमासान के बीच ‘अमीर’ पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका (Pimpri Chinchwad Municipal Corporation) का साल 2022-23 इस नए वित्त वर्ष (New Financial Year) के लिए मूल 4961 करोड़ 65 लाख रुपये और केंद्र एवं राज्य सरकार (State Government) की पुरस्कृत योजनाओं के साथ कुल 6497 करोड़ 2 लाख रुपये का बजट (Budget) शुक्रवार को महानगरपालिका के अतिरिक्त आयुक्त (Additional Commissioner) विकास ढाकणे स्थायी समिति के समक्ष पेश किया। चुनावी साल रहने के कारण बजट में कोई कर या दरवृद्धि शामिल नहीं है। पिंपरी चिंचवड़ महानगरपालिका का यह 40वां बजट (40th Budget) है। हालांकि महानगरपालिका कमिश्नर राजेश पाटिल के कार्यकाल का यह दूसरा बजट है, लेकिन पिछले साल उन्होंने केवल तत्कालीन आयुक्त श्रावण हार्डिकर द्वारा तैयार किया गया बजट पेश भर किया था। 

स्थायी समिति सभापति एड नितीन लांडगे की अध्यक्षता में आज समिति की ऑनलाइन बजट विशेष सभा बुलाई गई थी। इसमें महानगरपालिका के मुख्य लेखा और वित्त अधिकारी जितेंद्र कोलंबे की उपस्थिति में अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे, उल्हास जगताप एड. नितिन लांडगे को साल 2021- 2022 का सुधारित और साल 2022- 2023 का मूल और सरकारी योजनाओं के समावेश वाला 6497 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट पेश करते वक्त महानगरपालिका कमिश्नर राजेश पाटिल गैरहाजिर रहे। महानगरपालिका के इतिहास में कमिश्नर की गैरमौजूदगी में बजट पेश किए जाने का यह पहला ही अवसर है। स्थायी समिति में बजट पेश करने के बाद इसका अध्ययन करने के लिए यह बजट विशेष सभा 23 फरवरी तक स्थगित करने की घोषणा समिति के सभापति एड. लांडगे ने की। 

जैसा कि पहले ही स्पष्ट किया गया है कि यह चुनावी साल रहने की वजह से इस बजट में किसी तरह की कर या दरवृद्धि शामिल नहीं है। इससे पिंपरी-चिंचवड़ शहरवासियों को बड़ी राहत मिली है। पिंपरी-चिंचवड़ शहर को स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित करना, शहर में अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करना, आर्थिक रूप से कमजोर और झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों के लिए तत्काल प्राथमिक चिकित्सा के लिए जिजाऊ क्लिनिक शुरू करना, शहर को साइकिल फ्रेंडली बनाना, सांस्कृतिक विरासत को विकसित करना, पिंपरी-चिंचवड़ शहर को देश का नंबर एक स्वच्छ और सुंदर शहर बनाने और समाज के सभी वर्गों को अत्याधुनिक शैक्षिक, स्वास्थ्य, चिकित्सा और खेल बुनियादी ढांचा प्रदान करने की विशेषताओं से युक्त यह बजट है। 

बजट के महत्वपूर्ण आबंटन

केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को छोड़ महानगरपालिका का मूल बजट 4961 करोड़ 65 लाख रुपए का है। इसमें मार्च 2023 के आखिर में 5 करोड़ 2 लाख रुपए शेष रह जाएंगे। इस बजट में परोक्ष खर्च 4956 करोड़ 63 लाख रुपए दर्शाए गए हैं। विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए 1618 करोड़ 68 लाख रुपए आबंटित किये गए हैं। क्षेत्रीय स्तरीय विकासकामों के लिए अ, ब, क, ड, इ, फ, ग, ह इन आठ क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए क्रमवार 28 करोड़ 23 लाख, 8 करोड़ 94 लाख, 19 करोड़ 31 लाख, 7 करोड़ 38 लाख, 6 करोड़ 71 लाख, 12 करोड़ 91 लाख, 8 करोड़ 20 लाख, 23 करोड़ 46 लाख रुपये आबंटित किये गए हैं। इस बजट में शहरी गरीबों के लिए 1457 करोड़ 11 लाख रुपए, जलापूर्ति विशेषनिधि के लिए 200 करोड़ रुपए, महिलाओं के लिए विविध योजनाओं के लिए 45 करोड़ रुपए, स्मार्ट सिटी के लिए 50 करोड़ रुपये, मेट्रो के लिए 25 करोड़ रुपए, स्वच्छ भारत मिशन के लिए 10 करोड़ रुपए, दिव्यांग कल्याणकारी योजनाओं के लिए 44 करोड़ रुपए, विविध नाविन्यपूर्ण विशेष योजनाओं के लिए 968 करोड़ 38 लाख रुपए आबंटित किये गए हैं। 

कई महत्वपूर्ण उपक्रमों का समावेश

वित्तीय वर्ष 2022-23 में महानगरपालिका ने महत्वपूर्ण उपक्रमों को शामिल किया है। इनमें पे एंड पार्क योजना के माध्यम से शहर में यातायात की भीड़ को समाप्त करना, तृतीय पंथियों के लिए अलग शौचालय बनाना, उनके समग्र विकास के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना, पिंपरी में विकलांगों के लिए कल्याण केंद्र स्थापित करना शामिल है। महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए बुनियादी ढांचे की स्थापना, शहर में चिकित्सा सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक डॉग पार्क का विकास, महानगरपालिका  वाहनों के बेड़े में इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करना, सभी वार्डों और मंडल कार्यालयों में मल्टी-नोडल पार्किंग स्लॉट, शहर के विभिन्न हिस्सों में फूड कोर्ट का विकास, सड़क किनारे व्यापारियों के लिए बिक्री क्षेत्रों का विकास महत्वपूर्ण पहल, योजनाओं और परियोजनाओं में ट्रांसफर स्टेशनों का विकास, विश्व स्तरीय सिटी सेंटर का विकास, नए नगरपालिका प्रशासनिक भवन का निर्माण, सामग्री वसूली सुविधा की स्थापना एमआईडीसी क्षेत्र में उच्च दक्षता वाले खेल केंद्रों की स्थापना जैसी कई नई परियोजनाओं का समावेश है।