Pune News: पिंपरी-चिंचवड में 31 मई तक गिराए जाएंगे 29 अवैध बंगले, सुप्रीम कोर्ट ने लगाया करोड़ों का जुर्माना

Pune News: पुणे के पिंपरी-चिंचवड में सुप्रीम कोर्ट ने अवैध 29 बंगलों को गिराने के आदेश दिए है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही अवैध बंगलों के मालिकों पर करोड़ों का जुर्माना लगाया है।

पुणे: पिंपरी-चिंचवड शहर के चिखली क्षेत्र में इंद्रायणी नदी की नीली बाढ़रेखा में बनाए गए 29 अवैध बंगलों और अन्य निर्माणों को हटाने के लिए निवासियों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई अपील को खारिज कर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप, हरित लवाज द्वारा दिया गया निर्णय बरकरार रखते हुए, प्रशासन को 31 मई तक नदी के वास्तविक क्षेत्र को फिर से उसकी मूल स्थिति में लाने के लिए इन निर्माणों को तोड़ने का आदेश दिया गया है।

इस बीच, पालिका प्रशासन ने बताया न्यायालय के आदेश के अनुसार, इंद्रायणी नदी की बाढ़रेखा में स्थित इन निर्माणों पर कार्रवाई की जाएगी और यहां के निवासियों को दो दिन की मोहलत दी जाएगी। चिखली में इंद्रायणी नदी की नीली बाढ़रेखा में बने 29 अवैध बंगलों और अन्य निर्माणों को हटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने मुहर लगाई है। न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और उजल भूयन ने यहां के निवासियों की अपील को खारिज कर दिया है।

नदी के अस्तित्व पर संकट

इसके कारण, हरित लवाज द्वारा दिया गया निर्णय बनाए रखते हुए, जिलाधिकारी और महापालिका को इन अवैध निर्माणों को 31 मई तक गिराने का आदेश दिया गया है। चिखली के सर्वे नंबर 90 में एक बंगला प्लॉट निर्माण परियोजना बनाई गई थी। ये प्लॉट में जरे वर्ल्ड और अन्य द्वारा विकसित किए गए थे।

महापालिका क्षेत्र में इंद्रायणी नदी के नीली बाढ़रेखा के प्रतिबंधित क्षेत्र में ये निर्माण किए जा रहे थे। इन निर्माणों के कारण नदी के अस्तित्व पर संकट आ गया था और पर्यावरण संरक्षण और सुधार कानूनों का उल्लंघन किया जा रहा था। संबंधित विकासकर्ताओं ने पर्यावरण अधिनियम की शर्तों का उल्लंघन किया।

निवासियों की याचिका खारिज, 5 करोड़ जुर्माना

हरित लवाज ने इन निर्माणों को गिराने का आदेश दिया था, लेकिन संबंधित निवासियों ने न्यायालय का रुख किया, जिसके कारण निर्माणों को गिराने की प्रक्रिया रुक गई थी। अब सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी है, और इन निर्माणों को गिराने पर मुहर लगा दी है। हालांकि, मानसून के दौरान इन निर्माणों को गिराया नहीं जा सकेगा। महापालिका को इन निर्माणों को अब 31 मई से पहले ही गिराना होगा।

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हरित लवाज ने इन निर्माणों को गिराने का आदेश दिया था, और सर्वोच्च न्यायालय ने उस आदेश को बरकरार रखते हुए इस क्षेत्र को फिर से मूल स्थिति में लाने का निर्देश दिया है। संबंधित व्यक्तियों पर पर्यावरण क्षति के लिए 5 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इसके बाद इन निवासियों ने अतिरिक्त समय मांगते हुए एक पुनः याचिका दायर की थी, लेकिन न्यायालय ने उसे भी खारिज कर दिया है। न्यायालय के आदेश के अनुसार, इंद्रायणी नदी की बाढ़रेखा में स्थित इन निर्माणों पर कार्रवाई की जाएगी और निवासियों को दो दिन की मोहलत दी जाएगी, ऐसा पालिका प्रशासन ने बताया है।