प्रॉपर्टी पंजीयन के लिए दौड़भाग अब खत्म, हीरानंदानी फॉर्च्यून सिटी में पहली ई-रजिस्ट्रेशन सेवा शुरू

Property Registration: प्रॉपर्टी पंजीकरण की लंबी-चौड़ी प्रक्रिया और लगातार होने वाली दौड़भाग अब नहीं करनी पड़ेगी। महाराष्ट्र में पहली बार हीरानंदानी फॉर्च्यून सिटी ने ई-रजिस्ट्रेशन सेवा शुरू की है।

Mumbai News: फ्लैट या अन्य प्रॉपर्टी रजिट्रेशन के लिए अब रजिस्ट्रार के कार्यालय जाने से निजात मिलने वाली है। पनवेल के पहले ई रजिस्ट्री कार्यालय का उद्घाटन हीरानंदानी फॉर्च्यून सिटी में किया गया। डिजिटलीकरण और नागरिक-अनुकूल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, महाराष्ट्र के महापंजीयक (आईजीआर), पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग ने के लिए ऑनलाइन ई-रजिस्ट्रेशन प्रणाली शुरू की है।

पनवेल स्थित हीरानंदानी फॉर्च्यून सिटी महाराष्ट्र की पहली रियल एस्टेट परियोजना बन गई है, जहां यह प्रणाली लागू की गई है। इससे संबंधित नागरिकों को उप-पंजीयक कार्यालय (एसआरओ) में व्यक्तिगत रूप से जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

घर बैठे हो जाएगी फ्लैट की रजिस्ट्री

नई प्रणाली के तहत, अनुबंध तैयार करना, आधार-आधारित ई-केवाईसी, बायोमेट्रिक सत्यापन, स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क का ऑनलाइन भुगतान और अंतिम पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर घर बैठे की जा सकेगी। महाराष्ट्र के महापंजीयक ने कहा, “यह योजना सेवाओं को नागरिकों के और करीब लाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है।

संपत्ति लेनदेन में डिजिटल तकनीक का उपयोग ई-पंजीकरण प्रणाली घर खरीदारों और डेवलपर्स को किसी भी स्थान से अनुबंध पंजीकृत करने की अनुमति देती है, जिससे उपनिबंधक कार्यालय जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। इस प्रक्रिया में प्रत्येक लेनदेन को आईजीआर महाराष्ट्र द्वारा डिजिटल रूप से ट्रैक और मॉनिटर किया जाता है, जिससे लेनदेन में विश्वास और पारदर्शिता पैदा होती है।

डिजिटल के नए युग की शुरुआत

हीरानंदानी समूह के संस्थापक और अध्यक्ष, डॉ। निरंजन हीरानंदानी ने कहा, “यह कार्यक्रम भारत में रियल एस्टेट प्रणाली के डिजिटल परिवर्तन में मील का पत्थर है। डॉ हीरानंदानी ने कहा कि तकनीक और पारदर्शिता प्रगति के इंजन हैं। पुरानी प्रक्रियाओं को समाप्त करके, सरकार डेवलपर्स और नागरिकों को सुविधा, पारदर्शिता और सुरक्षा प्रदान कर रही है।

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उन्होंने कहा कि यह मॉडल पूरे राज्य में जल्द ही लोकप्रिय हो जाएगा। ई-पंजीकरण प्रक्रिया लेन-देन की बाधाओं को कम कर भारतीय और अनिवासी भारतीय घर खरीदारों, दोनों के लिए आसान होगी। आईजीआर अधिकारियों के अनुसार कई प्रमुख रियल एस्टेट कंपनियों ने इस प्रणाली को अपनाने में रुचि दिखाई है।