महाराष्ट्र में अब नहीं चलेगी ‘शिवशाही’! फिर सड़कों पर दौड़ेगी ‘हिरकणी’, मंत्री सरनाईक ने रद्द किया इलेक्ट्रिक बसों का टेंडर

महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री एवं एसटी महामंडल के अध्यक्ष प्रताप सरनाईक ने निर्देश दिया है कि लीज़ पर ली जाने वाली 5,150 इलेक्ट्रिक बसों की आपूर्ति के लिए जिम्मेदार कंपनी- ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक का टेंडर कॉन्ट्रैक्ट रद्द करें।

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने राज्य परिवहन के लिए ई-बसों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। इलेक्ट्रिक बसों की आपूर्ति करने वाली कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया है। सोमवार को परिवहन मंत्री एवं एसटी महामंडल के अध्यक्ष प्रताप सरनाईक ने निर्देश दिया है कि लीज़ पर ली जाने वाली 5,150 इलेक्ट्रिक बसों की आपूर्ति के लिए जिम्मेदार कंपनी- ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक निष्क्रिय साबित हुई है। इसलिए एसटी महामंडल द्वारा इस कंपनी के साथ किया गया टेंडर कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने की कार्रवाई की जानी चाहिए।

संबंधित कंपनी को 22 मई तक 1,000 बसों की आपूर्ति के लिए संशोधित टाइम टेबल दिया गया था। लेकिन इस अवधि के भीतर कंपनी एक भी बस की आपूर्ति नहीं कर सकी। इससे यह संदेह उत्पन्न होता है कि भविष्य में भी यह कंपनी बसों की आपूर्ति करने में असमर्थ हो सकती है। वर्तमान में महामंडल को बसों की अत्यंत आवश्यकता है, और यदि संबंधित कंपनी समय पर आपूर्ति नहीं कर पा रही है, तो उसके साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर देना चाहिए।

🗓 २६ मे २०२५ | 📍मुंबई भाडेतत्त्वावरील इलेक्ट्रिक बस करार रद्द करा ५१५० भाडेतत्त्वावरील इलेक्ट्रिक बस पुरवठा करण्यात संबंधित कंपनी निष्क्रिय ठरली असून या कंपनीसोबत एसटी महामंडळाने केलेला निविदा करार रद्द करण्याबाबत कारवाई करावी असे निर्देश बैठकीत दिले. आज एस. टी. महामंडळाच्या… pic.twitter.com/Jobj5SzOx9 — Pratap Baburao Sarnaik (@PratapSarnaik) May 26, 2025

शिवशाही बसों को हिरकणी में बदले

सरनाईक ने निर्देश दिया कि वर्तमान में एसटी महामंडल के पास संचालित हो रही शिवशाही बसों का चरणबद्ध तरीके से पुनर्निर्माण कर उन्हें हिरकणी बसों में परिवर्तित किया जाए। साथ ही ये बसें पहले की तरह हरे-सफेद रंग में ही होनी चाहिए।

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साथ ही बस स्टेशनों पर स्वच्छता को लेकर भारी लापरवाही देखने को मिल रही है। इस संबंध में यात्रियों, विशेषकर महिला यात्रियों की बार-बार शिकायतें मिल रही हैं, जब खामियां उजागर कर दी जाती हैं, तो संबंधित अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई करना अपेक्षित होता है। यदि ऐसे अधिकारियों को बचाया जा रहा है, तो यह किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।