VIA Nagpur: राज्य के उद्योगों को करीब 7,500 करोड़ रुपये की सब्सिडी बकाया है। अप्रैल 2025 से किसी भी उद्योग को सब्सिडी प्रदान नहीं की गई है, जिससे उद्योगों की स्थिति गंभीर होती जा रही है। विदर्भ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (वीआईए) के प्रतिनिधिमंडल ने इस मुद्दे पर प्रधान सचिव (उद्योग) पी. अनबलगन से मुलाकात की।
वीआईए अध्यक्ष प्रशांत मोहता ने बताया कि एमएसएमई सब्सिडी अप्रैल 2025 से लंबित है, जबकि बड़े व मेगा प्रोजेक्ट्स की सब्सिडी जनवरी 2023 से अटकी हुई है। उन्होंने वित्तीय संकट और इकाई बंदी की आशंका जताते हुए 6 महीने की अनिवार्य सब्सिडी वितरण समयसीमा लागू करने की मांग की।
इसके अलावा वीआईए ने महाराष्ट्र सरकार की नई औद्योगिक नीति व प्रोत्साहन पैकेज में विदर्भ के दीर्घकालिक औद्योगिक विकास के लिए कई सुझाव दिए हैं। उन्होंने एमएसएमई को सशक्त बनाने, ताजा निवेश आकर्षित करने, रोजगार निर्माण बढ़ाने और सतत औद्योगिक विकास सुनिश्चित करने हेतु संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता पर जोर दिया।
एमआईडीसी भूमि के पुनर्विक्रय मूल्य को पात्र निवेश में शामिल किया जाए,क्षेत्रीय प्रोत्साहनों को पीएसआई से न जोड़कर अतिरिक्त रखा जाए (टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, IT आदि),वीआईए ने उम्मीद जताई है कि लंबित सब्सिडी वितरण और नीतिगत सुधार लागू होने से विदर्भ की वर्षों से रुकी औद्योगिक क्षमता को गति मिलेगी।